SC का बड़ा फैसला: सेना में महिला अधिकारियों को मिलेगा स्थायी कमीशन

नई दिल्ली: सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन मिलेगा, हाईकोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि महिलाओं को कमांड पोस्टिंग मिलनी चाहिए, ये उनका अधिकार है।

बता दें कि केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी थी। सरकार का कहना था कि महिलाओं को कमांड पोस्टिंग नहीं दी जा सकती। उनका तर्क था कि दुश्मन देश उसका फायदा उठा सकते हैं।

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साथ ही सेना के यूनिट में ज़्यादातर जवान ऐसी पृष्टभूमि से आते हैं कि महिला के लिए कमांड करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार

इस केस की सुनवाई करके हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। साथ ही कहा है कि पुरुषों की तरह महिलाओं को भी अब सारे अधिकार मिलने चाहिए।

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कोर्ट ने कहा कि महिलाओं के प्रति माइंडसेट बदलने की जरूरत है। 30 फीसदी महिलाएं मोर्चे पर तैनात है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान तान्या शेरगिर और कैप्टन मधुमिता का भी उदाहरण दिया।

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कोर्ट ने ये भी कहा कि जिन महिला ऑफिसर ने 14 साल की सर्विस कर ली है, उन्हें 20 साल तक सेना में सेवा करने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा ये भी कहा कि 20 की नौकरी के बाद उन्हें पेंशन की बी सारी सुविधाएं मिले।