दिल्ली बॉर्डर सील मामला: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिया आदेश, कहा-जल्द करें ये काम 

नई दिल्ली: लॉक डाउन 4.0 ख़त्म होने के बाद अन लॉक 1.0 की शुरुआत तो हो गई लेकिन पांच राज्यों की सीमाओं से घिर दिल्ली में कोरोना वायरस के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं जिसके चलते दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न सीमाओं पर पाबंदियों लगाई गई। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "एनसीआर में मूवमेंट्स के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए।" शीर्ष अदालत ने सभी राज्य के अधिकारियों से NCR में इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए एक कॉमन पॉलिसी और पोर्टल पर प्रयास करने को कहा है। SC ने एक सप्ताह के भीतर एक कॉमन पॉलिसी की मांग की है।

एक पॉलिसी, एक रास्ता और एक पोर्टल होना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के प्रतिनिधियों / अधिकारियों की एक बैठक बुलाने और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में तीन राज्यों के बीच यात्रियों की आवाजाही के लिए एक आम नीति बनाने की कोशिश करने के लिए कहा और यह भी कहा कि NCR में लोगों की आवाजाही से जुड़ी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पॉलिसी, एक रास्ता और एक पोर्टल होना चाहिए।

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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हरियाणा ने कहा कि उसकी ओर से सभी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक रास्ता, एक नीति और एक पोर्टल बनाइए।

दिल्ली की सीमाओं को सील करने का था आदेश

बता दें कि हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन के अगले चरण के लिए रविवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए थे, जिसमें दिल्ली और अन्य राज्यों के साथ लगती सीमाओं को खोल दिया गया था। इससे पहले हरियाणा ने दिल्ली से लगती सीमा को यह कहते हुए सील कर दिया था कि राष्ट्रीय राजधानी से लगते जिलों में संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है।

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सीएम केजरीवाल ने दिया था दिल्ली सीमा को सील करने का आदेश

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने सोमवार को आदेश दिया था कि एक हफ्ते के लिए दिल्ली की सीमाओं को सील किया जा रहा है। हरियाणा में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के सवाल पर खट्टर ने कहा कि राज्य की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है और अधिकतर मामले पिछले 10 दिन में आए हैं। उन्होंने बताया कि 21 लोगों की मौत हुई है जिनमें से अधिकतर पहले से गंभीर बीमारी से पीड़ित थे।