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सुशांत केस: सीबीआई जांच के फैसले से उद्धव सरकार को बड़ा झटका, सियासत गरमाई

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की सीबीआई जांच के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र की सियासत गरमा गई है।

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Published on: 19 Aug 2020 3:56 PM GMT
सुशांत केस: सीबीआई जांच के फैसले से उद्धव सरकार को बड़ा झटका, सियासत गरमाई
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सुशांत केस: सीबीआई जांच के फैसले से उद्धव सरकार को बड़ा झटका

अंशुमान तिवारी

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की सीबीआई जांच के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र की सियासत गरमा गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से राज्य की उद्धव सरकार को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र सरकार लगातार इस मामले में सीबीआई जांच का विरोध कर रही थी और मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद नीतीश सरकार पर भी शिवसेना की ओर से हमला किया गया था। महाराष्ट्र सरकार चाहती थी कि मामले की जांच मुंबई पुलिस के पास ही रहने दी जाए मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र सरकार बैकफुट पर दिख रही है।

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुशांत मामले की एफआईआर पटना में दर्ज होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने इसे गलत कदम बताते हुए मामले को मुंबई ट्रांसफर करने पर जोर दिया था। सुशांत की दोस्त और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने भी पटना में दर्ज केस को मुंबई ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पटना में दर्ज एफआईआर को सही ठहराने के साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि मामले की आगे की जांच सीबीआई ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश महाराष्ट्र सरकार के लिए बड़े झटके से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र की सियासत गरमा गई है।

महाराष्ट्र सरकार आत्मचिंतन करें

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न्याय व्यवस्था और लोगों के विश्वास को बढ़ाने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को इस मामले में आत्मचिंतन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सुशांत सिंह और उन्हें चाहने वालों को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा।

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सोमैया ने मांगा देशमुख का इस्तीफा

भाजपा के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र सरकार सबक लेगी। इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को इस्तीफा दे देना चाहिए। ‌अब सुशांत सिंह के पिता और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। सोमैया ने कटाक्ष करते हुए सवाल किया कि क्या बीएमसी के कमिश्नर और मुंबई पुलिस कमिश्नर अब सीबीआई टीम को भी 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन करेंगे?

राज्य के मंत्री को बचाने की साजिश

इस बीच भाजपा नेता नारायण राणे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार इस हाई प्रोफाइल मामले को दबाने की साजिश में जुटी हुई थी। इस मामले की सीबीआई जांच के बाद सच सबके सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में राज्य के एक मंत्री को बचाने की कोशिश की जा रही है।

निरुपम ने अपनी ही सरकार को घेरा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने अपनी ही गठबंधन सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में ढिलाई बरती जा रही थी और जांच में ढिलाई के कारणों को सरकार ही बता सकती है। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच से मामले की सच्चाई बाहर आ जाएगी।

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पवार के पोते ने सत्य की जीत बताया

उधर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पोते पार्थ पवार ने बड़ा बयान देते हुए इसे सत्यमेव जयते (सत्य की जीत) बताया। पार्थ पवार इससे पहले भी इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं। इसे लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उन्हें फटकार भी लगाई थी और सीबीआई जांच की मांग को बचकानी हरकत बताया था। शरद पवार की फटकार के बाद पार्थ चुप्पी साधे हुए थे। अब पार्थ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सीबीआई जांच के आदेश को सत्य की जीत बताया है।

आदेश की कॉपी मिलने पर करेंगे टिप्पणी

सुशांत मामले को लेकर सवालों में घिरी उद्धव सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख हर किसी के निशाने पर हैं। उन्होंने इस मामले पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति प्राप्त होने के बाद ही हम उस पर टिप्पणी करेंगे। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ऑर्डर कॉपी का इंतजार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम इस फैसले की गहन जांच करेंगे और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई का फैसला किया जाएगा।

फैसले पर राजनीति करना ठीक नहीं

उधर शिवसेना नेता संजय राउत ने मामले पर सधी हुई प्रतिक्रिया देते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर राजनीति करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर राजनीतिक टिप्पणी करना सही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की न्याय प्रणाली हमेशा देश में सर्वश्रेष्ठ रही है और यहां कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी लोगों को न्याय देना ही हमारा आदर्श है। गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगे जाने पर राउत ने कहा कि अगर इस्तीफे की बात निकलेगी तो दिल्ली तक जाएगी। इसलिए लोगों को सोच समझकर ही इस मामले में टिप्पणी करनी चाहिए।

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