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बंगाल बीजेपी अध्यक्ष ने दिया ऐसा बयान, मच सकता है सियासी बवाल
अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का काम हो गया, लेकिन इसके विरोध का स्वर नहीं थमा है। इसका विरोध करने वालों पर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की भाजपा इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने निशाना साधा और कहा कि समझ की कमी है।
कोलकाता : अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का काम हो गया, लेकिन इसके विरोध का स्वर नहीं थमा है। इसका विरोध करने वालों पर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की भाजपा इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने निशाना साधा और कहा कि समझ की कमी है।वहां अस्पताल के निर्माण की वकालत करने वालों में समझ की कमी है कि 'अस्पताल संस्कृति से अधिक मंदिर की संस्कृति की आवश्यकता है।
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प्रतीकात्मक
राम में आस्था पर बोलने से डर कैसा
बिना किसी पार्टी या व्यक्ति का नाम लिए दिलीप घोष ने कहा कि जो लोग अपने धर्म के बारे में बोलने से डरते हैं, वे राम मंदिर निर्माण के खिलाफ बोल रहे हैं लेकिन जो लोग अपनी आस्था पर गर्व करते हैं और भगवान राम की पूजा करते हैं, वे इसका समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग मंदिर के बजाय अस्पताल की बात कर रहे हैं, व बस जनता को ठग रहे है।
बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार 5 अगस्त को अयोध्या में भूमि पूजन कर चांदी की ईंट और चांदी के फावड़े से ‘श्री राम जन्मभूमि मंदिर’ निर्माण की आधारशिला रखी। इसके साथ ही भाजपा और केंद्र सरकार ने चुनावी वादा पूरा किया।
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प्रतीकात्मक
पिछले साल पांच अगस्त जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा
पिछले साल पांच अगस्त के दिन ही भाजपा सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निरस्त कर विचारधारा से जुड़े अपने एक अन्य प्रमुख वादे को पूरा किया था। दशकों तक हिन्दू-मुस्लिम समुदायों के बीच विवाद का केंद्र रहे श्री राम जन्मभूमि स्थल पर जब मोदी पूजा-अर्चना कर रहे थे, उसका गवाह पूरा देश बना। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद का निपटारा कर श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया था।
कार्रवाई की अपील
बता दें भूमि पूजन के दिन 5 अगस्त को अयोध्या में बड़ी धूमधाम से राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके साथ ही अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से किए गए विवादित ट्वीट पर कार्रवाई की मांग हो रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेकर कार्रवाई की अपील की गई है।