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केेंद्र सरकार के इस फैसले से ममता सरकार को लगा करारा झटका

इस साल 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस (Republic Day) की परेड में पश्चिम बंगाल की झांकी देखने को नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से परेड के लिए पश्चिम बंगाल की झांकी को खारिज कर दिया है।

Shreya
Published on: 2 Jan 2020 4:19 AM GMT
केेंद्र सरकार के इस फैसले से ममता सरकार को लगा करारा झटका
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नई दिल्ली: इस साल 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस (Republic Day) की परेड में पश्चिम बंगाल की झांकी देखने को नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार की ओर से परेड के लिए पश्चिम बंगाल की झांकी को खारिज कर दिया है। वहीं रक्षा मंत्रालय की ओर से राज्य के प्रस्ताव पर आगे चर्चा नहीं करने का फैसला किया गया है। बुधवार को रक्षा मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि, पश्चिम बंगाल सरकार की झांकी का प्रस्ताव विशेषज्ञ समिति ने दो बैठकों में विस्तृत चर्चा के बाद खारिज कर दिया। इससे पहले साल 2018 में भी गणतंत्र दिवस की परेड में पश्चिम बंगाल की झांकी को शामिल नहीं किया गया था।

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बढ़ सकता है टकराव

बता दें कि बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच सीएए और एनआऱसी को लेकर विवाद बना हुआ है। ऐसे में इस फैसले के बाद ऐसा माना जा रहा है कि सीएम ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच विवाद की खाई और गहरी हो सकती है।

28 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

इस बार गणतंत्र दिवस परेड समारोह के लिए आए झांकियों के 56 प्रस्तावों में से 28 को चुना गया है। 56 प्रस्तावों में से 16 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 22 प्रस्तावों और केंद्रीय मंत्रालयों के 6 प्रस्ताव चुने गए हैं। इस परेड के मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो होंगे।

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5 दौर की बैठक के बाद प्रस्तावों को मंजूरी

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इससे पहले भी बंगाल की झांकी को इसी प्रक्रिया के ही हिसाब से चुना गया था। इस साल गणतंत्र दिवस परेड में 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रालयों या विभाग से कुल 56 झांकियों के प्रस्ताव आए। जिनमें से 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 22 प्रस्तावों और मंत्रालयों के 6 प्रस्ताव को परेड के लिए चुना गया है। विशेषज्ञ समिति की 5 दौर की बैठक के बाद इन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बयान के मुताबिक, पश्चिम बंगाल के प्रस्ताव को विशेषज्ञ समिति द्वारा दो दौर की बैठकों में परीक्षण करने के बाद खारिज कर दिया गया।

इससे पहले 2018 में भी खारिज हुआ था बंगाल का प्रस्ताव

बता दें कि इससे पहले साल 2018 में भी बंगाल की झांकी को परेड में शामिल नहीं किया गया था और राज्य का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच पहले ही नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर विवाद चल रहा है। अब बंगाल की झांकी को शामिल न करने से दोनों के बीच टकराव बढ़ सकता है।

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