श्रमिक स्पेशल ट्रेन: आप भी घर जाने की कर रहे हैं तैयारी, तो जान लें ये जरूरी बातें

लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के साथ ही सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ताकी दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिक, तीर्थयात्री, पर्यटक, छात्र और अन्य व्यक्ति अपने घरों को जा सकें।

नई दिल्ली: लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के साथ ही सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ताकी दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिक, तीर्थयात्री, पर्यटक, छात्र और अन्य व्यक्ति अपने घरों को जा सकें। इस दौरान अगर आप भी घर जाने के लिए सोच रहे हैं तो, संक्रमण के खतरे से रहने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा।

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स्टेशनों पर भीड़ बढ़ने से संक्रमण का खतरा भी बढ़ा

श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन की खबर की खबर सुनते ही स्टेशनों पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अपने घरों को जाने के लिए लोग परेशान हैं। हर कोई यही जानने की कोशिश कर रहा है कि उनको यात्रा करने की परमिशन कब मिलेगी। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए लोगों को भीड़ वाले जगहों में जाने से बचने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने लिए लगातार कहा जा रहा है। इसलिए प्रवासी श्रमिकों, छात्रों और अन्य लोगों को सलाह दी जाती है कि वे रेलवे स्टेशनों पर भीड़ न बढ़ाएं।

नोडल ऑफिसर की नियुक्ति भी की जा सकती है

बता दें कि ये स्पेशल ट्रेनें राज्य सरकारों के अनुरोध पर चलेंगी। इस दौरान खास प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। ट्रेन संचालन में कोई परेशानी न हो इसके लिए राज्य सरकार व रेलवे द्वारा स्पेशल नोडल ऑफिसर की नियुक्ति की जा सकती है। इनकी जिम्मेदारी श्रमिक स्पेशल ट्रेन का उचित संचालन होगा।

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ऐसे मिलेगी यात्रा की अनुमति

राज्यों द्वारा बड़े शहरों में नियुक्त स्पेशल नोडल ऑफिसर के पास प्रवासी श्रमिक, तीर्थयात्री, पर्यटक, छात्र और अन्य व्यक्ति पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसके बाद संख्या को देखते हुए संबंधित राज्य ट्रेनों के संचालन के लिए रेलवे से अनुरोध करेंगे।

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सफर के दौरान खाना भी देगा रेलवे

अगर ट्रेन लंबे रूट पर जा रही है तो सफर के बीच में रेलवे यात्रियों को खाना भी देगा। इस दौरान रेल मंत्रालय ने कहा कि केवल उन्हीं यात्रियों को अनुमति दी जाएगी जिनमें खांसी, सर्दी या बुखार जैसे लक्षण नहीं होंगे। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जायेगा। गंतव्य पर पहुंचने के बाद यात्रियों को राज्य सरकार के हवाले किया जाएगा।

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