CM गहलोत ने पीयुष गोयल पर साधा निशाना, दिया ये बड़ा बयान

गहलोत ने रेलमंत्री पीयूष गोयल के उस बयान को सरासर गलत बताया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार श्रमिक ट्रेनों की अनुमति नहीं दे रही है। 

मुंबई: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार के पास किसी भी ट्रेन के लिए कोई अनुमति लंबित नहीं है।  मुख्यमंत्री गहलोत ने रेल मंत्री पीयूष गोयल की इस बात को गलत बताते हुए कहा है कि वास्तव में राजस्थान इस बात के प्रबल पक्ष में था कि रेल मंत्रालय को मजदूरों को आवागमन की अनुमति देनी चाहिए।

अपनी विफलता को छुपाने में कुशल हैं रेल मंत्री

गहलोत ने रेलमंत्री पीयूष गोयल के उस बयान को सरासर गलत बताया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार श्रमिक ट्रेनों की अनुमति नहीं दे रही है। अशोक गहलोत ने कहा कि मैं रेल मंत्री के बयान को देखकर आश्चर्यचकित नहीं हूं, क्योंकि वे राज्य को सहयोग करने के मामले पर अपनी विफलता को छुपाने में कुशल हैं।

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रेल मंत्री पीयूष गोयल ने क्या किया था ट्वीट?

उल्लेखनीय है कि मजदूरों के पैदल ही रवाना होने पर दुख व्यक्त करते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में कहा था कि इससे मुझे दुख होता है कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे कई राज्य अपने राज्यों में प्रवेश करने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए पर्याप्त अनुमति नहीं दे रहे हैं।

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अशोक गहलोत ने रेलमंत्री को दिया ये जवाब

रेलमंत्री के इसी ट्वीट के जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि रेल मंत्री राज्यों के मामले में अपनी विफलता छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। रेलमंत्री गोयल ने अपने ट्वीट में गैर भाजपा शासित राज्यों पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड को इंगित करते हुए साफ साफ कहा है कि ये राज्य श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए पर्याप्त अनुमति नहीं दे रहे हैं। इसी से साफ है कि रेलमंत्री गोयल  मजदूरों की ट्रेनों के मामले में गैर भाजपा शासित प्रदेशों को जबरदस्ती निशाने पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे है।

क्या चाहते हैं CM अशोक गहलोत?

मुख्यमंत्री गहलोत चाहते हैं कि मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए ट्रेनें चलाई जाए, ताकि मजदूरों को पैदल यात्रा न करनी पड़े।  वैसे भी देश की कोई भी राज्य सरकार नहीं चाहती है कि मजदूर पैदल न जाए। उनको ट्रेनों से अपने गांव भेजा जाए, ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न हो।

रिपोर्ट- श्रीधर अग्निहोत्री

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