प्रदेश में तबादलों का काम शुरू, मुख्यमंत्री ने जारी किया फरमान

लखनऊ। योगी सरकार ने तबादला नीति आज जारी करते हुए कहा कि पिछली नीति की तिथि को 30 जून तक के लिए बढा दिया है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए गत 29 मार्च 2018-19 की नीति को 2021-22 के लिए भी जारी रखा गया है।

यह भी पढ़ें,,, कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब: स्वास्थ्य केंद्रों को कितना फंड दे रही है सरकार

अपर मुख्य सविच मुकुल सिंहल ने नीति के बारे में बताया कि इन तबादलों की कार्यवाही को हर हाल में 30 जून तक पूरा कर लिया जाए। स्थानांतरण नीति में हुए संशोधन के संबंध में प्रदेश के अपर मुख्य सचिव मुकुल सिंहल ने मंगलवार को शासनादेश भी जारी कर दिया। इस शासनादेश की प्रतियां शासन के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिवों समेत सूबे के सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, कोषाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को भी भेजी गई है।

यह भी पढ़ें,,, मुख्यमंत्री योगी ने बूथ लेवल के अध्यक्ष व कार्यकर्ता को किया सम्मानित

शासनादेश के माध्यम से सभी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शासन, विभागाध्यक्ष, मंडल और जिला स्तर के सभी स्थानांतरण 30 जून तक पूर्ण कर लिये जायें। यह भी बताया गया है कि स्थानांतरण सत्र 2019-20 में 30 जून के बाद समूह ‘क’ के कार्मिकों के तबादले विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री के अनुमोदन के पश्चात ही होंगे। वहीं समूह ‘ख’ के कार्मिकों के स्थानांतरण हेतु विभागीय मंत्री का अनुमोदन लेना होगा जबकि समूह ‘ग’ और ‘घ’ के कार्मिकों के तबादले के लिये निर्धारित स्तर से एक स्तर उच्च अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक बताया गया है।

यह भी पढ़ें,,, बाराबंकी मामले में योगी सरकार पर आक्रामक हुये अखिलेश, कह दी ये बड़ी बात

शासनादेश के अनुसार यदि किसी विभाग द्वारा विशिष्ट आवश्यकताओं के मद्देनजर स्थानांतरण समय अथवा नीति में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो तो 15 जून तक विभागीय मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने को कहा गया है। शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था केवल स्थानांतरण सत्र 2019-20 के लिये ही है। इसके बाद पूर्व की स्थानांतरण नीति यथावत लागू रहेगी।