नीतीश सरकार का बड़ा फैसला: शुरु करेगी ये योजना, देगी लाखों रुपए

पटना: लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के बिहार लौटने का सिलसिला जारी है। आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, अब तक तीस लाख से अधिक मजदूरों की प्रदेश वापसी हो चुकी है। लॉकडाउन के चलते कई लोगों की रोजी-रोटी छीन गई है। ऐसे में आम लोगों को रोजगार को लेकर चिंता सता रही है। वहीं अब इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार भी सक्रिय हो गई है।

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रोजगार सृजन योजना शुरू जा रहे नीतिश

अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार सृजन योजना शुरू करने जा रहे हैं। बिहार उद्योग विभाग की इस योजना के तहत राज्य सरकार कुशल कामगार ग्रुप को भवन और कार्यशील पूंजी के लिए दस लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराएगी। यह योजना स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सिद्धांत पर काम करेगा।

एक ग्रुप में होंगे कम से कम 10 कुशल श्रमिक

इसके लिए रोजगार सृजन योजना के एक ग्रुप में कम से कम 10 कुशल श्रमिक होंगे, जो एक ही तरह के उत्पादन और सर्विस सेक्टर का काम करेंगे। इसमें शामिल होने वाले श्रमिकों को किसी कार्यविशेष में ट्रेंड होना होगा और साथ ही एक साल का अनुभव वाले श्रमिकों को ही शामिल किया जाएगा।

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उपलब्ध कराया गया चार करोड़ का बजट

आने वाले समय में उद्योग विभाग द्वारा ऐसे समूह को एक सरकारी उपक्रम (पीएसयू) या एंकर उद्यमी से जोड़ने की कोशिश की जाएगी, ताकि उनको दीर्घकालीन सहायता प्रदान की जा सके। हर जिले में ऐसे दो-दो केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। योजना की स्वीकृति, संचालन और पर्यवेक्षण जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति करेगी। इसके लिए चार करोड़ का बजट भी उपलब्ध करा दिया गया है। हालांकि जिलों को यह राशि किश्तों में भेजी जाएगी।

पहले मुख्यमंत्री क्लस्टर विकास योजना की हुई शुरूआत

बता दें कि पहले उद्योग विभाग ने मुख्यमंत्री क्लस्टर विकास योजना की शुरूआत की थी। इस योजना के तहत हर जिले में दो या उससे ज्यादा क्लस्टर बनाए जाने थे। अब इसे बदलकर मुख्यमंत्री कामगार उद्यमी सह रोजगार सृजन योजना कर दिया गया है।

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