मोदी सरकार पर निशाना साधने के चक्कर में बुरे फंसे राहुल, मनमोहन को बता दिया...

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला सुनाया। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि उन सभी महिला अधिकारियों को तीन महीने के अंदर आर्मी में स्थाई कमीशन दिया जाए, जो इस विकल्प को चुनना चाहती हैं।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का हवाला देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर सोमवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मोदी सरकार पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की महिलाओं ने बीजेपी सरकार को गलत साबित किया है।

लेकिन ट्विटर पर ही हाईकोर्ट के वकील नवदीप सिंह ने राहुल गांधी को याद दिलाया कि हाईकोर्ट ने भी यही फैसला दिया था और 2010 में तत्कालीन केंद्र सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। उन्होंने कोर्ट के फैसलों पर राजनीति न करने की भी नसीहत दे डाली।

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राहुल गांधी ने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने और केंद्र सरकार को अपनी मानसिकता में बदलाव लाने की नसीहत संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र पर हमला बोला।

उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी कि महिला आर्मी अधिकारी कमांड पोस्ट या पर्मानेंट सर्विस के योग्य नहीं हैं क्योंकि वे पुरुषों से कमतर है। ऐसा करके सरकार ने सभी भारतीय महिलाओं का अपमान किया है। मैं भारत की महिलाओं को आवाज उठाने और बीजेपी सरकार को गलत साबित करने के लिए बधाई देता हूं।

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हाईकोर्ट के वकील नवदीप सिंह ने राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट किया है और कहा कि ऐसे मामलों और कोर्ट के फैसलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने साथ में यह भी याद दिलाया कि हाईकोर्ट के फैसले को 2010 की तत्कालीन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, न कि मौजूदा सरकार ने। बता दें कि 2010 में केंद्र में कांग्रेस की अगुआई वाली यूपीए की सरकार थी।

सिंह ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला अधिकारियों को यह लाभ देते हुए आदेश दिया था और उस फैसले के खिलाफ 2010 में अपील दायर हुई थी, तब मौजूदा सरकार सत्ता में नहीं थी। वैसे मेरा मत है कि ऐसे मामलों और न्यायिक फैसलों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए।

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बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है। बीजेपी नेता प्रीति गांधी ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी, किस सरकार ने भारतीय महिलाओं का अपमान किया? क्या आप जानते हैं कि 2010 में महिला अधिकारियों को लाभ देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस की ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। मैं भारत की महिलाओं आवाज उठाने और कांग्रेस सरकार को गलत साबित करने के लिए बधाई देती हूं।