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ममता की ई-बाइक रैली: तेल की कीमतों के खिलाफ उतरीं सड़क पर, ऐसे जताया विरोध

पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ मुख्यमंत्री बनर्जी गुरुवार को सड़क पर उतर गई हैं। वो हरीश चटर्जी स्ट्रीट से लेकर राज्य सचिवालय नबन्ना तक ई-बाइक रैली निकाल रही हैं।

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ShreyaBy Shreya

Published on 25 Feb 2021 7:14 AM GMT

ममता की ई-बाइक रैली: तेल की कीमतों के खिलाफ उतरीं सड़क पर, ऐसे जताया विरोध
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ममता बनर्जी की ई-बाइक रैली
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कोलकाता: देश में लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें (Petrol And Diesel Price) बढ़ती जा रही हैं। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। इसी क्रम में आज तृणमूल कांग्रेस (TMC) की मुखिया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) कोलकाता में ई-बाइक रैली निकाल रही हैं।

CM बनर्जी की ई-बाइक रैली

पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ मुख्यमंत्री बनर्जी गुरुवार को सड़क पर उतर गई हैं। वो हरीश चटर्जी स्ट्रीट से लेकर राज्य सचिवालय नबन्ना तक ई-बाइक रैली निकाल रही हैं। कोलकाता मेयर फिरहाद हकीम के ई-बाइक पर पीछे बैठीं सीएम ममता बनर्जी ने अपने गले में महंगाई का पोस्टर भी लटकाया हुआ है।

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mamta banerjee e-bike rally (फोटो- ट्विटर)

सीएम ने केंद्र पर साधा निशाना

इस दौरान तृणमूल कांग्रेस (TMC) अध्यक्ष ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) पर निशाना साधते हुए कहा कि वे (भारतीय जनता पार्टी) हर दिन रसोई गैस और डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, यह चिंता का विषय है। केंद्र सरकार केवल कुछ दिनों के लिए कीमतों को कम करेगी, जब चुनाव होने वाले होंगे।

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petrol and diesel (फोटो- सोशल मीडिया)

100 के पार पहुंची पेट्रोल की कीमत

गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। कई शहरों में तो पेट्रोल की कीमत (Petrol Price) 100 के पार पहुंच चुकी है। वहीं, अगर बात करें कोलकाता की तो यहां पर पेट्रोल 91.12 रुपये और डीजल 84.19 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच चुका है। अब विपक्ष मांग कर रहा है कि मोदी सरकार टैक्स में कटौती करे।

बता दें कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता को राहत देने के लिए अब तक चार राज्यों की सरकारें वैट या अन्य टैक्स कम कर चुकी हैं। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से यह राहत कब तक दी जाएगी, यह कह पाना मुश्किल लग रहा है। इस मामले में अभी केंद्र सरकार ने ऐसा कोई मन नहीं बनाया है।

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