राज से उठा पर्दा! समर्थन के लिए एक हजार करोड़ रुपये का घूस

नारायण गौड़ा ने अपने समर्थकों से बात करते हुए कहा कि कोई मेरे पास आया और मुझे सुबह 5 बजे (कांग्रेस-जेडीएस सरकार गिरने से पहले) बीएस येदियुरप्पा के आवास पर ले गया। जब हम उनके घर पहुंछे तो येदियुरप्पा पूजा कर रहे थे। पूजा के बाद उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा।

कर्नाटका: सरकार गठन के दौरान कर्नाटक में अयोग्य घोषित किए गए विधायक नारायण गौड़ा ने बीजेपी नेता और कर्नाटक सीएम बीएस येदियुरप्पा द्वारा विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर एक बड़े राज से पर्दा उठाया है। नारायण गौड़ा ने कहा है कि उनको समर्थन देने के एवज में कर्नाटक सीएम ने उन्हें उनके निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए 1000 करोड़ रूपये दिए थे।

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कहानी पूरी फिल्मी…

बता दें कि नारायण गौड़ा ने अपने समर्थकों से बात करते हुए कहा कि कोई मेरे पास आया और मुझे सुबह 5 बजे (कांग्रेस-जेडीएस सरकार गिरने से पहले) बीएस येदियुरप्पा के आवास पर ले गया। जब हम उनके घर पहुंछे तो येदियुरप्पा पूजा कर रहे थे। पूजा के बाद उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि ‘मैं उनको समर्थन दूं, ताकि वे एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकें’।

कहा कि वे 1000 करोड़ रुपये देंगे और इसके बाद उन्होंने मुझे वह रुपये दे दिए

इसके अलावा गौड़ा ने कहा कि मैंने येदियुरप्पा से कृष्णराजपेट निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए 700 करोड़ रुपये आवंटित करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि वे 1000 करोड़ रुपये देंगे और इसके बाद उन्होंने मुझे वह रुपये दे दिए। आपको नहीं लगता कि मुझे एक ऐसे महान व्यक्ति का समर्थन करना चाहिए, मैंने ऐसा ही किया। उसके बाद येदियुरप्पा ने कहा कि उनका अयोग्य ठहराए गए विधायकों से कोई लेना देना नहीं।

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कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि सबूत के रूप में सीएम येदियुरप्पा का वीडियो सामने आने के बाद अब कोई संदेह नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि अमित शाह इस पूरे प्रकरण का प्रबंधन कर रहे हैं। आप येदियुरप्पा को यह कहते हुए सुन सकते हैं कि अमित शाह विधायकों के मुंबई में रहने की व्यवस्था कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट दलबदलुओं को राहत दे सकता है

पवन खेड़ा ने यह भी बताया कि येदियुरप्पा का कहना कि सुप्रीम कोर्ट दलबदलुओं को राहत दे सकता है और वे चुनाव लड़ सकते हैं, यह काफी भयावह है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है और 4 तारीख को निर्णय आना है। सीएम का यह कहना कि फैसला दोषियों के पक्ष में है और वे चुनाव लड़ सकते हैं यह गंभीर चिंता का विषय है।

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