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मोदी सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बड़ी राहत दी है। सरकार की तरफ से प्रदेश के लिए 36,400 करोड़ का जीएसटी मुआवजा जारी किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक यह जीएसटी मुआवजा दिसंबर, 2019 से फरवरी, 2020 तक का सरकार ने दिया है।

अब सरकार इस कोरोना के चलते चालू वित्त वर्ष के उधारी में इजाफा करना पड़ा। सरकार ने अब वित्त वर्ष 2021 के लिए 12 लाख करोड़ रुपये उधार लेने का फैसला किया है।

केंद्र सरकार का डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने पर जोर है। इसको बढ़ावा देने के लिए जीएसटी काउंसिल ने मिलकर नई योजना बनाई है। इसके तहत अब डिजिटल पेमेंट करने वाले ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए लकी ड्रॉ निकालने का एलान किया है।

एक अप्रैल 2020 से मोबाइल फोन छह फीसदी महंगे हो जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को यहां हुई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 39वीं बैठक में मोबाइल फोन पर लगने वाले जीएसटी को 12 से बढ़ाकर 18 फीसदी करने का फैसला किया गया।

वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल (GST Council) की शनिवार को बैठक होनी है। ये बैठक कई मायनों में अहम है। दरअसल, बैठक में कई वस्तुओं के सेल्ब्स में बदलाव की सम्भावना है।

शनिवार 14 मार्च को GST काउंसिल की मीटिंग होने वाली है और इस बैठक से ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मोबाइल फोन, जूता-चप्पल और कपड़े जैसे प्रोडक्ट्स सस्ते हो सकते हैं।

नए वित्त वर्ष में कई ऐसे नियमों में बदलाव हो रहा है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। ये चेंज जीएसटी रिटर्न लेकर पैन कार्ड के नियमों में होने वाला है। एक अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। तो आपको बताते है की एक अप्रैल से क्या-क्या बदल रहा है।

मोदी सरकार वस्तु एवं सेवा कर में हेराफेरी रोकने के उपायों के तहत जीएसटी व्यवस्था के तहत एक अप्रैल से एक ऐसी लॉटरी शुरुआत करने की योजना बना रही है, जिसमें...

भाजपा के कद्दावर नेता व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ही सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जीएसटी को लागु कर के आम लोगों व...