राज्य में निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए 21 नीतियों को लागू किया गया

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज डिफेंस एक्स्पो-2020 में स्थापित यूपी पवेलियन के उद्योग बन्धु हाॅल में यूक्रेन, यूएसआईबीसी और एसआईडीएम के बिज़नेस डेलिगेट्स ने मुलाकात की।

लखनऊ: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज डिफेंस एक्स्पो-2020 में स्थापित यूपी पवेलियन के उद्योग बन्धु हाॅल में यूक्रेन, यूएसआईबीसी और एसआईडीएम के बिज़नेस डेलिगेट्स ने मुलाकात की। सभी प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जा रहे डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर में निवेश के प्रति अपनी रुचि दिखायी। मुख्यमंत्री ने यूक्रेन के राजदूत द्वारा हिन्दी में वार्तालाप करने पर कहा कि उत्तर प्रदेश में अपार प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। इसके अलावा, राज्य की सड़क व हवाई कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। राज्य सरकार पूरे प्रदेश में सड़कों की कनेक्टिविटी और एक्सप्रेस-वे के निर्माण पर विशेष ध्यान दे रही है।

ईस्टर्न और वेस्टर्न इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेंगे। इसके अलावा, जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट स्थापित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा निवेशकों की सुविधा के लिए यूपी डिफेंस एण्ड एयरोस्पेस यूनिट एण्ड इम्प्लाॅयमेंट प्रोमोशन पाॅलिसी सहित अनेक नीतियां बनायी गयी हैं। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थापित किये जा रहे डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का भी निर्माण किया जा रहा है।

दूसरी मुलाकात के दौरान यूएस इण्डिया बिज़नेस काउन्सिल (यूएसआईबीसी) के प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर में निवेश की इच्छा जतायी। मुख्यमंत्री ने यूसआईबीसी प्रतिनिधिमण्डल का स्वागत करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच पुराने औद्योगिक सम्बन्ध हैं।

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उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जा रहे डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर के चलते अब राज्य में इस सेक्टर में निवेश की अपार सम्भावनाएं मौजूद हैं। राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों की सुविधा के लिए निवेश मित्र पोर्टल की स्थापना की गयी है। इसके माध्यम से उद्योगपति सभी सुविधाएं एक ही स्थल से प्राप्त कर सकते हैं। राज्य में निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए 21 नीतियों को लागू किया गया है।

एविएशन और एयरोस्पेस के क्षेत्र में कार्यरत यूक्रेन की तितान एविएशन एण्ड एयरोस्पेस लि कम्पनी के प्रतिनिधिमण्डल की अगुवाई यूक्रेन के राजदूत डाॅ0 इगोर ने की। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी बात हिन्दी में रखते हुए उत्तर प्रदेश में डिफेंस एक्स्पो जैसी विशाल प्रदर्शनी सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि वे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वर्ष 1990 से आते रहे हैं। तब के लखनऊ और आज के लखनऊ में जमीन आसमान का फर्क है। तेईस करोड़ की विशाल जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश अपने आप में एक देश है। यहां पर असीमित सम्भावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के नेतृत्व की प्रशंसा की और कहा कि उनका देश यूक्रेन उत्तर प्रदेश के साथ सफल साझेदारी चाहता है।

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तितान एविएशन एण्ड एयरोस्पेस के निदेशक के गिरि कुमार ने कहा कि उनकी कम्पनी डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर के तहत झांसी नोड में निवेश की इच्छुक है और अपनी इकाई अगले दो साल के अन्दर स्थापित कर चालू करना चाहती है। झांसी में स्थापित की जाने वाली इकाई में हवाई जहाज के पुर्जों के साथ-साथ जहाजों का निर्माण भी किया जाएगा। इस पार्क में हेलिकाॅप्टर और इससे सम्बन्धित पुर्जों के निर्माण की इकाइयां स्थापित की जाएंगी।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस प्रोडक्ट्स के निर्माण का हब बन सकता है। साथ ही, यह डिफेंस प्रोडक्ट्स का बड़ा निर्यातक भी बन सकता है। राज्य सरकार द्वारा डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर की स्थापना के लिए 25 हजार एकड़ भूमि का लैण्डबैंक तैयार कर लिया गया है। प्रदेश में सड़कों तथा एक्सप्रेस-वे का नेटवर्क मौजूद है। नये एक्सप्रेस-वेज़ का निर्माण प्रस्तावित है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे इस वर्ष के अन्त तक जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस-वे तथा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण की दिशा में कार्य चल रहा है। वाराणसी में मल्टीमोडल टर्मिनल स्थापित किया जा चुका है। उन्होंने यूएसआईबीसी प्रतिनिधिमण्डल को डिफेंस इण्डस्ट्रियल काॅरिडोर में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश पूरी तरह सुरक्षित और फायदेमन्द सौदा है। राज्य सरकार निवेशकों को सभी सुविधा उपलब्ध कराएगी।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा तथा फार्मा सहित अन्य सेक्टरों में भी निवेश किया जा सकता है। शिक्षा में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा 28 विश्वविद्यालयों को लाइसेंस जारी किये गये हैं। शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नयी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 1947 से 2016 तक राज्य में मात्र 12 मेडिकल काॅलेज थे, जबकि राज्य सरकार द्वारा पिछले 03 वर्ष में 28 मेडिकल काॅलेज स्थापित किये जा चुके हैं। जिन जनपदों में मेडिकल काॅलेज नहीं हैं, वहां के जिला अस्पतालों को मेडिकल काॅलेज के रूप में अपग्रेड करने की पाॅलिसी शीघ्र ही लायी जाएगी। जिन जनपदों में विश्वविद्यालय नहीं मौजूद हैं, वहां इनकी स्थापना की जाएगी। यूएसआईबीसी के उद्यमियों के लिए उत्तर प्रदेश एक बड़ा मार्केट साबित हो सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग और डिफेंस टेक्नोलाॅजी पार्टनरशिप के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में असीमित सम्भावनाएं मौजूद हैं। एमएसएमई तथा ओडीओपी में भी अपार सम्भावनाएं मौजूद हैं। उद्यमियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार यूएसआईबीसी से बेहतर समन्वय स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश में निवेश एकदम सुरक्षित और फलदायी है।