8500 लोगों को मिला रोजगार, श्रमिकों को करोड़े के वेतन का हुआ भुगतान

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रदेश के सभी एल-1, एल-2 तथा एल-3 श्रेणी के चिकित्सालयों में ऑक्सीजन उपलब्ध रहे। रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टिगत एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे निर्माण कार्य के माध्यम से 7500 मजदूर एवं 1,000 अन्य स्टाफ मिलाकर लगभग 8500 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

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अस्पताल में संक्रमण से सुरक्षा

मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुलिस बल तथा डाॅक्टरों सहित सभी चिकित्सा कर्मियों को प्रत्येक दशा में कोविड-19 के संक्रमण से सुरक्षित रखना आवश्यक है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि पुलिसकर्मी तथा मेडिकल टीम सुरक्षा के सभी आवश्यक उपकरण लगाकर ड्यूटी करें।

उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इमरजेन्सी सेवाओं का संचालन करने वाले सभी चिकित्सालय अपने चिकित्सा कर्मियों का कोविड नियन्त्रण प्रशिक्षण कराएं तथा अस्पताल में संक्रमण से सुरक्षा के समस्त साधनों का प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि पी0पी0ई0 मानकों के अनुरूप होने चाहिए।

प्लाज्मा थैरेपी को आगे बढ़ाया जाए

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने में पूल टेस्टिंग का अत्यन्त महत्वपूर्ण रोल है।

उन्होंने बताया कि कोविड-19 के उपचार में प्लाज्मा थैरेपी के सकारात्मक परिणामों के समाचार मीडिया में आए हैं। इस उपचार विधि का अध्ययन करते हुए प्रदेश में भी प्लाज्मा थैरेपी को आगे बढ़ाया जाए।

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उन्होंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ‘आरोग्य सेतु’ ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया जाए। लाॅक डाउन का पूरी तरह पालन सुनिश्चित कराया जाए तथा अन्तर्जनपदीय तथा अन्तर्राज्यीय आवागमन को सख्ती से रोका जाए।

8500 लोगों को रोजगार उपलब्ध

अवस्थी ने कहा कि रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टिगत एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे निर्माण कार्य के माध्यम से 7500 मजदूर एवं 1,000 अन्य स्टाफ मिलाकर लगभग 8500 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

23 अस्थायी कारागारों में बन्दियों की मेडिकल टेस्टिंग कराई जा रही है तथा उन्हें आवश्यकतानुसार क्वारंटीन भी किया गया है।

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उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की श्रमिक भरण-पोषण योजना के तहत निर्माण कार्यों से जुड़े, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के कुल 25.79 लाख श्रमिकों एवं निराश्रित व्यक्तियों को भी एक-एक हजार रूपए की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।

उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश की 39,520 औद्योगिक इकाईयों से सम्पर्क किया गया, जिनमें 38,919 इकाईयों द्वारा अपने श्रमिकों को लगभग 570.15 करोड़ रुपये के वेतन का भुगतान किया जा चुका है।

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