शिक्षा सेवा अधिकरण के विरोध में वकील, राष्ट्रपति और राज्यपाल को भेजा ज्ञापन

राज्य शिक्षा सेवा अधिकरण को प्रयागराज में स्थापित करने को लेकर हाईकोर्ट के वकील बुधवार को न्यायिक कार्य से विरत रहे। वकीलों के इस आंदोलन के कारण हाईकोर्ट में कामकाज ठप रहा। सुबह रोजाना की तरह अदालतें बैठीं लेकिन वकीलों की गैर मौजूदगी के कारण न्यायाधीश कुछ देर बाद चैंबरों में चले गए।

प्रयागराज: राज्य शिक्षा सेवा अधिकरण को प्रयागराज में स्थापित करने को लेकर हाईकोर्ट के वकील बुधवार को न्यायिक कार्य से विरत रहे। वकीलों के इस आंदोलन के कारण हाईकोर्ट में कामकाज ठप रहा। सुबह रोजाना की तरह अदालतें बैठीं लेकिन वकीलों की गैर मौजूदगी के कारण न्यायाधीश कुछ देर बाद चैंबरों में चले गए।

वकीलों ने गेटों पर प्रदर्शन भी किया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अवध बार के न्यायिक कार्य से विरत रहने के चलते न्यायिक कार्य न करने का फैसला लिया था। साथियों से बार सदस्यों से सहयोग मांगा गया। एसोसिएशन की गवर्निंग काउंसिल ने मंगलवार को ही न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया था, जिसकी बुधवार सुबह आमसभा की बैठक में पुष्टि की गई।

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बाद में फिर हुई बैठक में अगली रणनीति स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण के बाद लेने का निर्णय लिया गया। साथ ही आंदोलन से मंत्रियों, जन प्रतिनिधियों औकर सामाजिक संगठनों को जोड़ने की बात तय हुई। राष्ट्रपति व राज्यपाल से मुलाकात के लिए ज्ञापन भेजा गया।

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अध्यक्ष राकेश पांडे बबुआ की अध्यक्षता व महासचिव जेबी सिंह के संचालन में हुई बैठक में वरिष्ठ अधिवक्ता वीसी मिश्र,स आईके चतुर्वेदी, आरके ओझा व ओपी सिंह, प्राणेश त्रिपाठी, सुरेश चंद्र पांडेय, प्रभाशंकर मिश्र, एसी तिवारी, अशोक कुमार सिंह, जीके सिंह, अरविंद सिंह ने संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश मिश्र गांधी, वीरेंद्र उपाध्याय, अजीत यादव, प्रियदर्शी त्रिपाठी, सर्वेश दुबे, शशिप्रकाश सिंह, संतोष मिश्र, अभिषेक चौहान, अजय मिश्र आदि उपस्थित रहे। कैट के वकील में भी इसी मु्दे पर न्यायिक कार्य से विरत रहे।

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कैट बार एसोसिएशन ने बैठक कर और सपा अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय महासचिव विनय प्रताप सिंह यादव ने बयान जारी कर शिक्षा सेवा ही नहीं प्रत्येक अधिकरण प्रयागराज में गठित करने की मांग की है।