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बड़ा फैसला: 50 लाख कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दिया दिवाली गिफ्ट
महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन बेसिक के प्रतिशत के रूप में होती है। यह भत्ता कर्मचारी पर महंगाई का असर कम करने के लिए दिया जाता है।
नई दिल्ली: दिवाली के ठीक पहले केंद्र की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में डीए यानी महंगाई भत्ता 5 फीसदी बढ़ाने पर फैसला हुआ। वहीं अब तक डीए 12 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी हो गया है।
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बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दिया। उन्होंने बताया इससे पहले 2-3 फीसदी तक की महंगाई भत्ता बढ़ता था। इस फैसले से सरकार पर 16,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इस फैसले से 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। वहीं, 62 लाख पेंशनधारकों को भी इसका लाभ मिलेगा।
जानें क्या होता है महंगाई भत्ता
डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता वो होता है जो देश के सरकारी कर्मचारियों के रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है।
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ये रकम इसलिए दी जाती है, ताकि महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन-सहन के स्तर में पैसे की वजह से कोई दिक्कत नहीं हो। ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाता है।
महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन बेसिक के प्रतिशत के रूप में होती है। यह भत्ता कर्मचारी पर महंगाई का असर कम करने के लिए दिया जाता है।
इस आधार पर दिया जाता है महंगाई भत्ता
साल 2006 में जब छठा वेतन आयोग आया था तब बेस ईयर 2006 कर दिया गया था। इससे पहले बेस ईयर 1982 था। अब सरकार ने यह व्यवस्था कर दी है कि बेस ईयर हर 6 साल पर बदला जाएगा।
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