3 जुलाई को विशाल प्रदर्शन: सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे लोग

सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन द्वारा 3 जुलाई को प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। एनएफआईआर के निर्देश पर…

झांसी: सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन द्वारा 3 जुलाई को प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है। एनएफआईआर के निर्देश पर नार्थ सेन्ट्रल रेलवे इम्पलाइज संघ झांसी मंडल में 3 जुलाई को समस्त शाखाएं लंच के समय सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए, मास्क पहनकर और काली पट्टी बांधकर सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।

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नार्थ सेन्ट्रल रेलवे इम्पलाईज संघ के मंडल सचिव वी जी गौतम ने बताया है कि सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ सभी सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन द्वारा 3 जून की बैठक में पूरे देश में 3 जुलाई को प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। इसके अनुसार एनएफआईआर के निर्देश पर एनसीआरईएस ने 3 जुलाई को सभी मंडलों और मुख्यालय मंडल में प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया।

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मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ उठाएगा आवाज

उनका कहना है कि भारत सरकार द्वारा डीए/डीआर का भुगतान रोकने संबंधी आदेश वापस करने, भारत सरकार द्वारा श्रम कानूनों में बदलाव न करने, एनपीएस रद्द करने, रेल कर्मचारियों को कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए समस्त उपाए किए जाने, सभी स्टॉफ को नियमित रुप से मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट, चश्में आदि दिए जाने, न्यूनतम वेतन 26000 और मल्टीफ्लीकेशन फैक्टर 3.75 करने, ग्रुप सी के अपेक्स लेवल को ग्रुप बी गजटेड में अपग्रेड करने, ट्रैकमेन्टेनर को टेक्नीशियन कैडर के समान लेवल-6 तक प्रमोशन चैनल देने, निगमीकरण-निजीकरण बंद करने, लगातार चलने वाले कार्य निजी हाथों में देना बंद करने, रनिंग एलाउंस में टी ए एलीमेंट को आयकर के दायरे से बाहर करने, सभी स्टॉफ की 12 घंटे की ड्यूटी समाप्त कर 8 घंटे की ड्यूटी लागू करने,

लोको पायलट एवं गार्ड को लेवल-6 (जीपी-4200) की जगह लेवल7 (जीपी 4600 ) देने, बोनस का भुगतान वास्तविक वेतन पर करने, रेल कर्मचारियों के माता-पिता को मुफ्त मेडिकल सुविधा और पास की सुविधा देने, सेफ्टी कैटेगिरी के कर्मचारी के एक बच्चे को नौकरी देने के लिए मॉडीफाइड सेफ्टी रिलेटेड रिटायरमेंट स्कीम पुन: शुरु करने, महिलाओं की सुविधा के लिए फेलेक्सी वर्किंग हार्वस लागू करने, कार्य स्थल पर टायलेट व ड्रेस चेजिंग रुम की व्यवस्था करने, सभी यूनिफार्म पाने वाले कर्मचारियों को समान रुप से दस हजार वार्षिक भत्ता देने की मांग की गई है।

रिपोर्ट: बी.के. कुशवाहा

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