ग्राम पंचायतों के खाते में डंप पड़े करोड़ों, सीएम योगी ने दिए शत-प्रतिशत खर्च करने के सख्त निर्देश

कन्नौज: इत्रनगरी के नाम से मशहूर जनपद कन्नौज की 504 ग्राम पंचायतों में करीब 23 करोड़ रुपए डंप पड़ा है। तकरीबन 70 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां 10-10 लाख रूपए से अधिक खातों में पडा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 समापन की ओर है लेकिन बजट खर्च नहीं हो पा रहा है। बीते दिनों लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई जिले के कुछ अधिकारियों की बैठक में शत-प्रतिशत बजट ग्राम पंचायतों में खर्च करने के निर्देश पंचायती राज विभाग को दिए गए थे।

इसको लेकर डीपीआरओ जितेंद्र मिश्र ने जिलेभर के एडीओ पंचायत को पत्र जारी कर दिया है। कहा है कि ग्राम पंचायतों में पड़े बजट को जल्द से जल्द खर्च कर लिया जाए। गांव में जिन विकास कार्यों की जरूरत है, प्राथमिकता के आधार पर पूरा करा दिया जाए। कुछ दिनों पहले तक जिले में 145 ग्राम पंचायतें ऐसी थीं, जिसमें तकरीबन 10-10 लाख रूपए या उससे अधिक की धनराशि पडी थी।

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जिला पंचायती राज विभाग का दावा है कि अब संख्या 60-70 ग्राम पंचायतों की ही रह गई है। जहां ज्यादा धनराशि खातों में है, वह बड़ी ग्राम पंचायतें हैं। मार्च 2020 समापन पर पूरा बजट खर्च करने की बात भी कही गई है। फिलहाल जिले की 504 ग्राम पंचायतों में करीब 23 करोड़ रुपए अब भी बताया जा रहा है।

क्या कहते हैं डीपीएम-

पंचायती राज विभाग कन्नौज के डीपीएम शलभ त्रिपाठी ने बताया कि डीपीआरओ ने सभी एडीओ पंचायत को पत्र जारी कर दिए थे। उसमें मॉडल शौचालय बनवाने, टाइल्स लगवाने, नाली, सोकपिट के बाद ही इंटरलॉकिंग बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी ग्राम पंचायतों में ही अधिक बजट होगा। जल्द ही खत्म हो जाएगा। करीब 60-70 ग्राम पंचायतों में ही धनराशि अधिक होगी। अन्य जिलों से अपने जिले में कम ही पैसा खातों में है।

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1770 के खातों में भेजा बजट, शौचालय बने 49-

आठ ब्लाॅकों वाले जिले में एनओएलबी के 4375 व्यक्तिगत शौचालय बनने हैं। 14 फरवरी तक 1770 लाभार्थियों के खातों में किस्त भेज दी गई थी, लेकिन उसके 10 दिन बाद तक सिर्फ 49 लाभार्थियों के शौचालय बन पाए हैं। बेवसाइट पर भी फोटो इतने ही शौचालय की दिख रही हैं। वित्तीय वर्ष 2020 समापन होने में 28 दिन बचे हैं, जिसकी वजह से बजट शत-प्रतिशत खर्च करना चुनौती बना है।

डीपीआरओ जेके मिश्र ने सभी एडीओ पंचायत को जारी की चिट्ठी में कहा है कि एनओएलबी के व्यक्तिगत शौचालय, राज्य वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग योजना के तहत सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य पूरा करा लिया जाए। ग्राम निधि प्रथम में धनराशि उपलब्ध होने पर भी नाराजगी जताई गई है। डीपीआरओ ने पत्र में जिक्र किया है कि 14 फरवरी को 1770 शौचालयों की धनराशि लाभार्थियों के व्यक्तिगत खातों में भेज दी गई, लेकिन 24 फरवरी तक 49 शौचालय बनने के फोटोग्राफ बेवसाइट पर दिख रहे हैं। सामुदायिक शौचालय के निर्माण कार्य शुरू न होने पर भी नाराजगी जताई गई। 31 मार्च तक पूरी धनराशि खर्च करने के भी आदेश हुए हैं।

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