UP Electricity Tarrif: UP के बिजली बिल पर बोले कर्मचारी नेता शैलेंद्र दुबे, कहा- सब्सिडी देने का दायित्व ऊर्जा निगमों का

UP Electricity Tarrif: उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की ओर से गुरुवार को बिजली की नई दरें लागू कर दी गई हैं। बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। क्योंकि, बिजली की कीमतों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है। नियामक आयोग ने बिजली की कीमतों ने फैसला लिया है कि बिजली की मौजूदा दरों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। यूपी में बिजली की कीमतें यथावत रहेंगी। उत्तर प्रदेश में लगातार चौथे साल घरेलू बिजली की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार इस फैसले पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

शैलेंद्र दुबे ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को रियायती बिजली की सुविधा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट 1999 और ट्रांसफर स्कीम 2000 में प्रोटेक्टेड है। रियायती बिजली की सुविधा वापस नहीं ली जा सकती है। एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड रियायती बिजली की सुविधा का उल्लेख यदि नियामक आयोग के आदेश में नहीं है तो यह सुविधा देने का दायित्व सब्सिडी देकर ऊर्जा निगमों का है।

बिजली कंपनियों ने दिया प्रस्ताव

बिजली कंपनियों ने साल 2023-24 के लिए बिजली दरों में 15.8 फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव दिया था। इनमें सबसे ज्यादा घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की दरों में 18 से 23 फीसदी तक की वृद्धि का प्रस्ताव था। वहीं, उद्योगों के लिए 16 फीसदी, कृषि के लिए 10 से 12 प्रतिशत और घरेलू लाइफ लाइन उपभोक्ताओं की दरों में 17 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव आयोग को भेजा गया था। लेकिन आयोग ने बिजली की कीमतों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की है।

चार साल से यूपी में नहीं बढ़े बिजली के दाम

देश के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य यूपी में पिछले चार सालों से बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गई हैं। वहीं, राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों की तरफ से दिए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव में प्रदेश में बिजली के दामों में 18 से 23 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करने का प्रस्ताव दिया था। इसे अब राज्य विद्युत नियामक आयोग ने खारिज करते हुए प्रदेश में बिजली के दाम न बढ़ाकर आम जनता को बड़ी राहत दे दी है।