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100 लोगों के धर्मांतरण की सूचना पाकर पुलिस के फूल गए हाथ पांव-जानें पूरा मामला

जैतवन बुद्ध विहार समिति के उपाध्यक्ष पप्पू गौतम का कहना है कि अशोक सम्राट ने रविवार के दिन बौद्ध धर्म अपनाया था। उसी कड़ी में बुद्ध विहार कालोनी, गौतम नगर शिब्बनपुरा में दीक्षा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें बुराइयां त्यागने का प्रण लिया गया।

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Published on: 26 Oct 2020 5:30 PM IST
100 लोगों के धर्मांतरण की सूचना पाकर पुलिस के फूल गए हाथ पांव-जानें पूरा मामला
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समता सैनिक दल के जिलाध्यक्ष अमित धनदे ने बताया कि हिन्दू धर्म से बौद्ध धर्म को अंगीकार करने वाले सभी लोग दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं।

लखनऊ: इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के गाजियाबाद शहर से आ रही है। यहां के करहेड़ा क्षेत्र की बाल्मीकि बस्ती के 50 परिवारों के बौद्ध धर्म अपनाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अभी पूरी तरह से थमा भी नहीं था कि आज यहां पर

एक बार फिर 100 लोगों के धर्म परिवर्तन की बात सोशल मीडिया पर तेजी से फैली।

जैसे ही इसके बारे में प्रशासन को जानकारी मिली। अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। मौके पर जांच करने के लिए सीओ सेकंड अवनीश कुमार और खुफिया विभाग की टीम पहुंची।

पूछताछ के दौरान मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने धर्म परिवर्तन की बात से साफ़ मना कर दिया। उन्होंने प्रशासन को लिखित में स्पष्टीकरण दिया कि उनमें से किसी का भी परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्हें इसे अफवाह बताया। जिसके बाद पुलिस ने धर्म परिवर्तन की अफवाह उड़ाने के लिए एफआईआर दर्ज कर दी है।

UP Police यूपी पुलिस की फोटो(सोशल मीडिया)

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पहले भी उठी थी ऐसी अफवाह

बता दें कि सिहानी गेट थाना क्षेत्र के पटेल नगर सेकंड में 100 लोगों के धर्म परिवर्तन की खबर और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इस खबर से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। लेकिन मौके पर लोगों ने पूछताछ के दौरान इस तरह की बात से इनकार किया था।

जबकि जैतवन बुद्ध विहार समिति के उपाध्यक्ष पप्पू गौतम का कहना है कि अशोक सम्राट ने रविवार के दिन बौद्ध धर्म अपनाया था। उसी कड़ी में बुद्ध विहार कालोनी, गौतम नगर शिब्बनपुरा में दीक्षा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें बुराइयां त्यागने का प्रण लिया गया।

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धर्मांतरण के विरोध में कानून बनाने की दायर हुई याचिका

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों दक्षिण के कई राज्यों में सामने आए धर्मांतरण के मामलों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की थी। इस याचिका में अपील की गई थी कि अदालत केंद्र सरकार को इसे रोकने के लिए कानून बनाने के लिए कहे। हालांकि अदालत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि कानून बनाना संसद का काम है न कि अदालत का।

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