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UP कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को दिखाई जा सकती है हरी झंडी

11 फरवरी को मंगलवार शाम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद की बैठक आज शाम को लोक भवन में होगी।

Shreya
Published on: 11 Feb 2020 6:23 AM GMT
UP कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को दिखाई जा सकती है हरी झंडी
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UP कैबिनेट बैठक में इस प्रस्तावों को दिखाई जा सकती है हरी झंडी

लखनऊ: 11 फरवरी को मंगलवार शाम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद की बैठक आज शाम को लोक भवन में होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में योगी सरकार कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है। इस बैठक में कैबिनेट कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगा सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज इस कैबिनेट में किन-किन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है।

इन प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी

आज मंत्रिपरिषद में अयोध्या तीर्थ विकास परिषद के गठन को लेकर पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। वहीं घरों की दीवारों गंदा करना होगा दंडनीय अपराध और बिना अनुमति के दीवारों पर पोस्टर लगाने पर होगी कार्यवाही से संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है।

योगी कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

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नमामि गंगे से जुड़ा ये प्रस्ताव हो सकता है पास

इसी क्रम में नमामि गंगे के मार्गदर्शक सिद्धांत बदलने से जुड़ा प्रस्ताव भी यूपी कैबिनेट बैठक में पेश होगा, जिसे सरकार हरी झंडी दिखा सकती है। इसके अलावा उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से नियुक्ति विभाग के तहसीलदार पर कार्यवाही के प्रस्ताव को पास किया जा सकता है और फिरोजाबाद सदर तहसील के तत्कालीन तहसीलदार को दंडित करने से जुड़ा प्रस्ताव भी पास हो सकता है।

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ग्रामीण पेयजल योजना का विभाग बदलने के प्रस्ताव को हरी झंडी

वहीं इसके अलावा ग्रामीण पेयजल योजना का विभाग बदलने से जुड़ा प्रस्ताव और सोनभद्र के ओबरा में नई तहसील बनाने से जुड़े प्रस्ताव भी को यूपी कैबिनेट बैठक की तरफ से हरी झंडी दिखाई जा सकती है।

गांव में पाइप से पेयजल आपूर्ति नीति का प्रस्ताव

कैबिनेट बैठक में 2017-18 की सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में रखने संबंधित प्रस्ताव को पास किया जा सकता है। हरदोई में चीनी निगम की 22 हेक्टेयर जमीन आवास विकास परिषद को देने संबंधी प्रस्ताव भी यूपी कैबिनेट की बैठक में पास हो सकता है। इसके अलावा गांव में पाइप से पेयजल आपूर्ति नीति के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।

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