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मजदूरों की समस्या होगी दूर, इस मंत्री ने उठाया ये बड़ा कदम
प्रवासी मजदूरों का अपने घर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी को देखते हुए लॉक डाउन के दौरान श्रमिकों के नेता कहे जाने वाले दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री पंडित सुनील भराला ने दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय श्रम मंत्री से मुलाकात कर श्रमिकों की तमाम समस्याओं से अवगत कराया।
नई दिल्ली/ मेरठ: देशभर में जहां एक तरफ कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार जारी है तो वहीं दूसरी ओर प्रवासी मजदूरों का अपने घर जाने का भी सिलसिला लगातार जारी है। इसी को देखते हुए लॉक डाउन के दौरान श्रमिकों के नेता कहे जाने वाले दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री पंडित सुनील भराला ने दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय श्रम मंत्री से मुलाकात कर श्रमिकों की तमाम समस्याओं से अवगत कराया।
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श्रमिकों की वेतन की समस्या को दूर करने के लिए की गई बैठक
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष व दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री पंडित सुनील भराला ने संतोष गंगवार, श्रम मंत्री भारत सरकार से मिलकर के श्रम कानूनों पर विपक्ष द्वारा जो कटाक्ष किए जा रहे हैं, उसको लेकर के गहन चिंतन हुआ। साथ में उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों से आ रही कारखानों के श्रमिकों की वेतन की समस्याओं को निस्तारण करने के लिए एक घंटा मैराथन बैठक हुई।
श्रमिकों को पूरा वेतन दिया जाए
पूरे विषय को सुनकर के संतोष गंगवार ने बताया पूरे देश के सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को भारत सरकार श्रम मंत्रालय के द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है की कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को पूरा वेतन दिया जाए। लॉक डाउन में बन्दी के समय में हाफ वेतन देने की व्यवस्था करनी चाहिए। इन श्रमिकों को आगे भी उद्योगों में काम करना है उद्योगों के वफादार सिपाही हैं।
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श्रमिकों के हित के कानून में कोई छेड़छाड़ नहीं
उसके उपरांत श्रम कानून के विषय को लेकर के सन्तोष गंगवार ने स्पष्ट कहा है किसी भी श्रमिकों के हित के कानून में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और नहीं कोई संशोधन करने का विषय आया है जो विरोधी दलों के नेता श्रम कानून को लेकर गलत प्रचार कर रहे हैं वह निराधार है कहा कि श्रमिकों के हित में काम करने वाले यह नरेंद्र मोदी जी की सरकार है।
स्वतंत्र रूप से रेलगाड़ियों का चलाया जाए
सुनील भराला ने सन्तोष गंगवार से चर्चा की की श्रमिकों के लिए स्वतंत्र रूप से रेलगाड़ियों का चलाया जाए। 15% कर लेने की जो बात राज्यों से हो रही है उसको भी केंद्र के द्वारा वहन किया जाना चाहिए। श्रमिकों को परेशानी जिस कारण से हो रही यह भी एक कारण है कि 15% किराया राज्यों को देना है। उस पर भी मुक्त कर पूरा भार भारत सरकार उठाए और श्रमिकों को निशुल्क रेलगाड़ियों के माध्यम से गंतव्य तक छोड़ने का काम करना चाहिए।
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श्रमिकों को किराया नहीं देना होगा
इस सवाल पर भी संतोष गंगवार ने स्पष्ट कहा है कि हम कोई भी श्रमिकों को किराया नहीं देना होगा और भारत सरकार के द्वारा ही ट्रेन रेलगाड़ियां निशुल्क चलाई जाएंगी वह भी इन्होंने पूरी तरीके से आश्वासन दिया इन सारे मुद्दों पर वार्ता के बाद संतोष गंगवार जी को हृदय से धन्यवाद दिया साथ में मुख्यमंत्री जी के द्वारा श्रमिकों के हित में उसकी सराहना उन्होंने भी मुख्यमंत्री को उत्कर्ष काम करने के लिए धन्यवाद दिया।
रिपोर्ट : सादिक़ खान मेरठ
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