अब गांवों में आएगी खुशहाली, योगी सरकार कर रही बड़ी तैयारी

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं। उन्होने कहा कि इस तरह की कार्ययोजना बनायी जाय कि खेती में पैदा होने वाले विभिन्न फलों, सब्जियों, फूलों आदि को किसानों के खेत से सीधे खरीदकर उन्हे कोल्ड चेन के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग ईकाइयों में पहुंचाया जाए।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं। उन्होने कहा कि इस तरह की कार्ययोजना बनायी जाय कि खेती में पैदा होने वाले विभिन्न फलों, सब्जियों, फूलों आदि को किसानों के खेत से सीधे खरीदकर उन्हे कोल्ड चेन के माध्यम से फूड प्रोसेसिंग ईकाइयों में पहुंचाया जाए। उन्होने किसानों और युवाओं तथा विभिन्न प्रदेशों से आये कामगारों का आह्वान किया है कि वे इस कोल्ड चेन का हिस्सा बनें, इससे जहां उन्हे काम और रोजगार मिलेगा वहीं कृषि क्षेत्र में एक नयी उर्जा व उत्साह का संचार होगा।

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खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों के साथ इस मसौदे को अमलीजामा पहनाने के लिए गुरुवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे मौर्य ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक परिवेश में संतुलन के लिये आवश्यक है कि खेती को कुटीर उद्योगों, लघु एवं मध्यम उद्योगों से जोड़ा जाए।

उन्होने कहा कि स्किल मैपिंग का कार्य चल रहा है और स्किल्ड व हुनरमन्द तथा विभिन्न कार्यों में विशेषज्ञता व दक्षता रखने वाले लोगों को औद्योगिक इकाइयों से जोड़कर उन्हे आत्मनिर्भर बनाया जायेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि तो होगी और शहरीकरण व पलायन की प्रवृत्ति पर भी विराम लगेगा, साथ ही मजदूरों के कार्यकौशल का लाभ उठाने में यूपी कामयाब होगा।

अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देना है

उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह फूड प्रोसेसिंग के लिए अनरजिस्टर्ड यूनिटों की सूची मंगायें तथा सूची के आधार पर व जिलों में चल रहीं अनरजिस्टर्ड यूनिटों का अभियान चलाकर रजिस्ट्रेशन करवायें, इस तरह जिलावार अनरजिस्टर्ड इकाइयों की सूची तैयार करायी जाए। हमें फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देना है और कोशिश है कि फूड प्रोसेसिंग यूनिटों को हम गांवों तक लें जायें। इस क्षेत्र में निवेश की बहुत बड़ी सम्भावना है और काफी तादाद में निवेश हुआ भी है।

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बैठक के दौरान खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये मधुमक्खी पालन योजना के लिए 11,562 लाख रुपये की कार्य योजना, नेशनल बी बोर्ड को भेजी गई है। इसमें बेरोजगार युवा युवतियों को स्वयं का रोजगार सृजन करने के सम्बन्ध में प्रशिक्षित कर स्वावलम्बी बनाने के लिये मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण, मौनगृह और मौनवंश वितरण, प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, शहद कलेक्शन सेन्टर की स्थापना, प्रचार-प्रसार के लिए गोष्ठी एवं सेमिनार का आयोजन सम्मिलित हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में फूड पार्क और एग्रो प्रोसेसिंग कलस्टर स्थापित करने के लिये भारत सरकार से 50 करोड़ रुपये की धनराशि यूपी के लिये आरक्षित करने का अनुरोध किया गया है।

रिपोर्ट: मनीष श्रीवास्तव

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