यूपी में ऑनलाइन आरटीआई व्यवस्था जल्द

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत सूचना प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आरटीआई व्यवस्था पर काम कर रही है, जो जल्द ही शुरू हो सकती है। प्रशासनिक सुधार विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आनलाइन आरटीआई व्यवस्था का काम चल रहा है और निर्माण की प्रक्रिया चरणबद्ध है।

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एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने बीती 29 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रत्यावेदन भेज कर अनुरोध किया था कि भारत सरकार द्वारा कई वर्षों से आरटीआई में मांगी गयी सूचना को ऑनलाइन आरटीआई व्यवस्था के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है, जबकि यह उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ है।

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प्रत्यावेदन में नूतन ठाकुर ने कहा था कि यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश में भी आसानी से लागू करायी जा सकती है, क्योंकि प्रदेश के पास ई-गवर्नेंस के लिए पर्याप्त क्षमता भी है और ऐसे कई कार्यक्रम संचालित भी किये जा रहे हैं। नूतन नेे इसे जनोपयोगी बताते हुए प्रदेश में भी लागू करने का अनुरोध किया था।

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प्रशासनिक सुधार विभाग के अनु सचिव मनोज कुमार सिंह ने नूतन को सूचित किया है कि उनके प्रत्यावेदन के संबंध में ऑनलाइन आरटीआई व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया चरणबद्ध है। गौरतलब है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में सूचना का अधिकार सुविधा का लाभ उठाने के लिए जनता को डाक के द्धारा अपनी वांछित सूचना के लिए लिखना पड़ता था।

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इस प्रक्रिया में सूचना आयोग में डाक का ढेर लग जाता था, जिन्हे छाटने के लिए काफी समय और श्रम लगता है। इसके अलावा विभाग भी डाक द्धारा ही सारी जानकारी मुहैया कराता था। इसमे भी काफी समय लगता है। लेकिन यह व्यवस्था आनलाइन होने पर वांछित सूचना पाने में समय और श्रम दोनों की बचत होगी।