पावर कार्पोरेशन पीएफ घोटाला: बिजली कर्मियों ने मुख्यमंत्री से की हस्तक्षेप की मांग 

लखनऊ। यूपी पावर कार्पोरेशन में हुए पीएफ घोटालें के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर बिजली कर्मचारियों व अभियन्ताओं का 48 घण्टे का कार्य बहिष्कार मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने नौकरशाहों द्वारा सरकार को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से अपनी मांग दोहराते हुए प्रभावी हस्तक्षेप की अपील की है, जिससे पावर कार्पोरेशन के 45 हजार कर्मचारियों के प्राविडेन्ट फण्ड के भुगतान की जिम्मेदारी लेकर प्रदेश सरकार गजट नोटिफिकेशन जारी करे।

संघर्ष समिति ने 48 घण्टे के कार्य बहिष्कार के बाद अपनी कोर कमेटी की बैठक 20 नवम्बर को बुलायी है, जिसमे आगे की रणनीति तय की जायेगी। समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने बताया कि सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए 48 घंटे के सफल कार्यबहिष्कार के बाद बुधवार की बैठक में न्याय पाने के लिए संघर्ष के अगले कार्यक्रमों की घोषणा की जायेगी। संघर्ष समिति ने पीएफ घोटाले के विरोध में जूनियर इंजीनियर्स संगठन द्वारा 20 नवम्बर से किये जाने वाले कार्य बहिष्कार कार्यक्रम का पुरजोर समर्थन किया है।

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिजली कर्मचारी सरकार से 2600 करोड़ रुपये की धनराशि के भुगतान की मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि उनकी मांग है कि इस धनराशि के भुगतान की गारण्टी सरकार ले और गारण्टी का नोटिफिकेशन जारी करे। संघर्ष समिति ने यह भी मांग की है कि मुख्यमंत्री के दो नवम्बर की घोषणा के अनुपालन में प्राविडेन्ट फण्ड घोटाले की सीबीआई जांच तत्काल प्रारम्भ हो जिससे शीघ्रातिशीघ्र घोटाले की जड़ तक पहुंचा जा सके। संघर्ष समिति की मांग है कि घोटाले के मुख्य आरोपी पावर कारपोरेशन के पूर्व चेयरमैन जो ट्रस्ट के भी चेयरमैन थे को तत्काल बर्खास्त कर गिरफ्तार किया जाये।

इधर, मंगलवार को भी प्रदेश के सभी जिलों तथा परियोजना मुख्यालयों पर विरोध सभाओं का दौर जारी रहा। अनपरा, ओबरा, पारीक्षा, हरदुआगंज, पनकी, वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, मिर्जापुर, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, नोएडा, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बांदा, झांसी, कानपुर, मुरादाबाद, बरेली, फैजाबाद, अयोध्या, गोण्डा, प्रयागराज में बिजली कर्मचारियों और अभियन्ताओं ने बड़ी सभायें करके रोष व्यक्त किया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान बिजली बिल भुगतान आदि कार्य बाधित रहे।