Sonbhadra News: सीएमओ-डीपीएम सहित छह अफसरों को नोटिस, कार्यों-योजनाओं के क्रियान्वयन में मिली लापरवाही

Sonbhadra News: जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री के प्राथमिकता वाले 37 बिंदुओं की समीक्षा की गई। इस दौरान निर्माण कार्यों/योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति धीमी पाए जाने पर सीएमओ, डीपीएम, दो प्रोजेक्ट मैनेजरों और दो अधिशासी अभियंताओं को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया गया। वहीं संबंधित कार्य के लिए जिम्मेदारी तय करते हुए, कार्य में तेजी लाने की हिदायत दी गई। ऐसा न होने पर कड़ी कार्रवाई के लिए चेताया गया।

सरकारी अस्पतालों में प्रसव के लिए लोगों को करें जागरूकः डीएम

अस्पतालों में संस्थागत प्रसव, आरबीएसके टीम द्वारा भ्रमण और टीकाकरण के प्रगति धीमी पाए जाने पर सीएमओ और डीपीएम से स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया। सीएमओ को नए आयुष्मान कार्डों के बनाने के कार्य में तेजी लाने की हिदायत देते हुए कहा कि, इस कार्य में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की जिम्मेदारी तय की जाए ताकि आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्यों के प्रगति की समीक्षा लगातार होती रही। जिन अस्पतालों में डाॅक्टरों की कमी है, वहां जनपद में ज्वाइंन करने वाले नए डाॅक्टरों को प्राथमिकता के आधार पर तैनाती का निर्देश दिया। सरकारी अस्पतालों में ही लोग प्रसव के लिए आएं, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए। प्रसव के बाद बच्चों का निर्धारित समय अवधि में टीकाकरण भी कराया जाए।

- पीएम-सीएम आवासों में नहीं मिला प्लास्टर तो कार्रवाई के लिए रहें तैयार-

ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जा रहे प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्यों की प्रगति जांचते डीएम ने पीडी डीआरडीए को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री आवास व मुख्य मंत्री आवास के भवनों में प्लास्टर और फर्श का निर्माण कार्य अनिवार्य रूप से कराया जाए। जहां ऐसा नहीं किया जायेगा, उस क्षेत्र के खंड विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

- ड्रोन कैमरे से कराएं सड़क निर्माण कार्य की रिकार्डिंग-

एक्सईएन पीएमजेएसवाई को निर्देशित किया कि ड्रªोन कैमरे के जरिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़कों के कार्य की रिकार्डिंग कराई जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र लाभार्थियों को चिन्हित करते हुए, प्राथमिकता के आधार पर उन्हें लाभान्वित करने और उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधितों को हिदायत दी। डीपीआरओ विशाल सिंह को निर्देशित किया कि ग्राम सभाओं में विकास से संबंधित जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनका सही ढंग से क्रियान्वयन और बेहतर निगरानी सुनिश्चित किया जाए। अधूरे पड़ें निर्माण कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए। चेतावनी दी कि इसमें किसी भी तरह की शिथिलता बरतने पर संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

- हर सप्ताह नगरपालिका क्षेत्र के नाले की प्रस्तुत करें रिपोर्ट: सीडीओ-

इसी तरह, डीएम के निर्देश के क्रम में सीडीओ सौरभ गंगवार ने 50 लाख से अधिक लागत की निर्माण कार्यों की प्रगति जांची। नगर पालिका क्षेत्र में बनाये जा रहे नाले की निर्माण एजेंसी सीएनडीएस को कार्य के प्रगति की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। नगवां में कस्तूरबा गाॅधी बालिका में एकेडमिक ब्लाक के निर्माण कार्य की प्रगति धीमी होने पर परियोजना प्रबंधक आवास विकास से स्पष्टीकरण तलब करने का निर्देश दिया।

- सीमा गेट निर्माण में लापरवाही, पीडब्ल्यूडी के दो एक्सईएन पाए गए जवाबदेह-

सोनभद्र की सीमा पर लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड और निर्माण खंड-दो द्वारा बनाये जा रहे गेट के निर्माण कार्य और प्रकाश व्यवस्था की समीक्षा की तो पाया कि गेट के निर्माण कार्य की प्रगति धीमी है। इसके लिए दोनों निर्माण खंड के एक्सईएन को स्पष्टीकरण जारी करने का निर्देश दिए। राजकीय निर्माण निगम द्वारा राजकीय महाविद्यालय बभनी की बनवाई जा रही चहारदिवारी कार्य धीमा पाए जाने पर निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर से जवाब तलब करने का निर्देश दिया। प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा, जिला पूर्ति अधिकारी गौरीशंकर शुक्ला, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी ओमप्रकाश यादव, डीसी मनरेगा रमेश कुमार यादव, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी राजेश कुमार खैरवार, जीएमडीआईसी राजधारी गौतम, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिह सहित अन्य की मौजूदगी बनी रही।