निर्यात बढ़ाने के लिए योगी सरकार कर रही ये बड़ी तैयारी

श्रीधर अग्निहोत्री

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा कि राज्य में लाॅकडाउन लागू होने से लेकर आज तक बड़ी संख्या में उद्यमियों को विभिन्न औद्योगिक प्राधिकरणों में भूमि का आवंटन किया गया है। अनलाॅक-1.0 के बाद उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां पूर्ण क्षमता के साथ उत्पादन कर रही हैं। बाजार खुलने के हिसाब से फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ता जायेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण इण्डस्ट्रीज एवं श्रमिक सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ उद्यमियों एवं श्रमिकों के साथ खड़ी है। उन्होंने उद्यमियों को आश्वस्त किया कि उनके जो भी सुझाव व मांगे हैं। उनपर गम्भीरतापूर्वक विचार कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

ये भी पढ़ें: कोरोना से जंग: रेलवे ने ट्रेन के डिब्बों को बनाया आइसोलेशन वार्ड, इन सुविधाओं से हैं लैस

इन उद्योगों को दिया जा रहा बढ़ावा

महाना आज नोएडा से आयोजित वेबिनार में उद्यमियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रवासी कामगारों को रोजगार मुहैया कराना बहुत बड़ी चुनौती है। इसको अवसर के रूप में लिया जा रहा है। बाहर से आने वाले कामगारों की मैपिंग के लिए आयोग का गठन किया गया है। प्रदेश से निर्यात बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट पॉलिसी में रिव्यू किया जा रहा है। लॉजिस्टिक पार्क एवं सोलर एनर्जी उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन देने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने के लिए उद्यम स्थापित करने पर विशेष छूट देने का प्राविधान किया गया है।

ये भी पढ़ें: किसानों से बोले केंद्रीय मंत्री, गांव की उन्नति होगी तभी देश की उन्नति संभव

पीपीई किट, सैनिटाइजर और मास्क यहीं बनने लगे

औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि विदेशों से आयात होने वाले उत्पादों का प्रदेश में ही उत्पादन शुरू कराने पर विशेष बल दिया गया है। लाॅकडाउन के दौरान प्रदेश में पीपीई किट, सैनिटाइजर तथा मास्क का उत्पादन शुरू हो चुका है। अभी तक यह वस्तुएं इम्पोर्ट की जाती रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उद्यमियों की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु कई प्रकार के रिफॉर्म को लागू किया है। उद्यमियों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार, आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

ये भी पढ़ें: प्राइवेट अस्पतालों पर नई गाइडलाइन, अब कर सकेंगे ऐसा

उद्यमियों ने रखीं ये मांगें

चर्चा के दौरान उद्यमियों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और अधिक प्रभावी बनाने तथा बिना अनुमति फैक्ट्री में छापेमारी न करने की बात कही। इसके अलावा उद्यमियों ने बैंक से लोन मिलने में हो रही कठिनाई से भी अवगत कराया। इसके अतिरिक्त उन्होंने ट्रांजिक्शन में टी0डी0एस0 पर छूट की अवधि को बढ़ाने, उद्योगों की मांग के अनुसार कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए मैच मेकिंग कॉन्सेप्ट अपनाने तथा औद्योगिक प्राधिकरणों द्वारा आवंटित भूमि पर एक वर्ष में उद्योग शुरू करने की अवधि को बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही बरेली में बंद रबर फैक्ट्री को इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित करने सहित कई मांगे रखीं।

ये भी पढ़ें: भारत देगा मुंहतोड़ जवाब: सैन्य टुकड़ियों की वापसी पर रोक, सीमा के गांव होंगे खाली