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योगी कैबिनेट की अहम बैठक, अयोध्या समेत ये बड़े फैसले ले सकती है सरकार

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की सोमवार की कैबिनेट की बैठक है। इस बैठक में योगी सरकार अयोध्या का कायाकल्प बदलने समेत कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है। इस बैठक में कैबिनेट अयोध्या नगर निगम की सीमा विस्तार को मंजूरी दे सकती है।

Dharmendra kumar
Published on: 9 Dec 2019 9:55 AM IST
योगी कैबिनेट की अहम बैठक, अयोध्या समेत ये बड़े फैसले ले सकती है सरकार
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की सोमवार की कैबिनेट की बैठक है। इस बैठक में योगी सरकार अयोध्या का कायाकल्प बदलने समेत कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है। इस बैठक में कैबिनेट अयोध्या नगर निगम की सीमा विस्तार को मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा अयोध्या नगर निगम का विस्तार कर उसमें 41 गांवों को शामिल करने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास हो सकता है।

इसके साथ ही प्रदेश में 16 नई नगर पंचायतें बनाने और 4 नगर पंचायतों का सीमा विस्तार करने का प्रस्ताव भी पास हो सकता है। नोएडा व ग्रेटर नोएडा की वेंडर पॉलिसी में बदलाव की भी उम्मीद की जा रही है। बैठक के दौरान प्रदेश सरकार के बड़े मंत्री मौजूद होंगे।

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सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में पाक्सो एक्ट व बलात्कार से संबंधित वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए 218 न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दे सकती है। इस फैसले से महिलाओं व बच्चों के अपराध से जुड़े दोषियों को जल्द सजा मिल सकेगी और पीड़ितों को न्याय मिल सकेगा।

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इस कैबिनेट निवेशकों की सुविधा के लिए नियमावली के अनुसार वित्तीय प्रोत्साहन देने को भी मंजूरी दे सकती है। जेवर एयरपोर्ट के विकासकर्ता चयन, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना को बलिया से जोड़ने के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे के परियोजना विकास व डीपीआर बनाने के लिए परामर्शी चयन को भी मंजूरी मिल सकती है। प्रदेश सरकार ने 29 नवंबर को जेवर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एअरपोर्ट के निर्माण के लिए विकासकर्ता का चयन ग्लोबल टेंडर के जरिए किया था।

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इसके साथ ही औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। बड़े शहरों में इलेक्ट्रानिक बसें चलाने के लिए कंपनी को पत्र सौंपने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। वृंदावन स्थित लक्ष्मण शहीद स्मारक का पुनर्निमाण,बरसाना के राधारानी मंदिर में विद्युतीकरण का काम मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण को दिए जाने संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।



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Dharmendra kumar

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