योगी का बड़ा तोहफा : यूपी में सस्ती जमीन, हजारों को मिलेगा रोजगार

नई दिल्ली : योगी सरकार ने प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए एक नए प्लान को मंजूरी है। योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को चलन को बढ़ाने के लिए यूपी में 600 इलेक्ट्रानिक बसों को चलावाने की योजना को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए बहुत दिनों से इलेक्ट्रानिक वाहनों को बढ़ाने का प्रयास कर रही थी। इस योजना को वृहद स्तर पर चलाने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की यूनिट लगाने वाली कंपनियों को जमीन के सर्किल रेट और टैक्स में भी बड़ी छूट देने की योजना शुरू की है।

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शहरों में दिखेंगी इलेक्ट्रिक बसें...

इस योजना के तहत लखनऊ सहित प्रदेश के 11 शहरों में 600 इलेक्ट्रिक सिटी बसें चलाई जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, लखनऊ, कानपुर, आगरा में 100-100 बसें चलाने की योजना है। मथुरा, वाराणसी, गाजियाबाद और प्रयागराज में 50-50 बसें चलाने की योजना है। इसके साथ ही बरेली, अलीगढ़, झांसी, मुरादाबाद में 25-25 बसें चलाई जाएंगी। आटोमोबाइल उद्योग अधिकांशत: प्रदूषण में वृद्धि करता है, इसलिए सरकार प्रदूषण को कम करने तथा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहित करने के लिए इस नीति को स्थापित कर रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि इस नीति के प्रभावी होने से प्रदेश में 40 हजार करोड़ रुपये का निवेश और 50 हजार रोजगार की उम्मीद है। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मेगा यूनिट लगाने वाले को जमीन खरीदने पर मार्केट या सर्किल रेट का 25 फीसदी रिबेट सहित कई सुविधाएं देगी। इसके साथ ही चार्जिग स्टेशन के लिए प्राइवेट निवेशक को कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी।

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मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, बीते महीने उद्योग मंत्रालय को 11 शहरों के लिए 1100 इलेक्ट्रिक सिटी बसें कॉन्ट्रैक्ट पर चलाने का प्रस्ताव भेजा गया था। इनमे से अभी सिर्फ 600 बसों को मंजूरी मिली है। मंत्रालय की ओर से एक बस के एवज में 45 लाख रुपये के मूल्य से 270 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद भी मिलेगी।

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, सभी शहरों में इन बसों का कॉन्ट्रैक्ट पर चलाया जाएगा। इन ऑपरेटर्स का चयन टेंडर के जरिए होगा। बस संचालन करने वाली कंपनी को नगरीय परिवहन निदेशालय डिपो में करोड़ों की लागत से बनने वाले चार्जिंग शेड, रूट पर चार्जिंग प्वाइंट और बिजली उपकेंद्र समेत सभी संसाधन मुहैया कराएगा।

यूपी सरकार का रक्षाबंधन पर बहनों को तोहफा

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रक्षाबंधन पर परिवहन निगम की बसों की तरह महिलाएं लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, मेरठ की सिटी बसों में भी नि:शुल्क सफर कर सकेंगी।

मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 34017 लोगों मिलेगा मकान

योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 34017 लाभार्थियों को आवास दिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें सामान्य वर्ग के 4498, अनुसूचित जाति के 29360 तथा अनुसूचित जनजाति के 159 लाभार्थी शामिल है।