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कालेधन पर ऐलान! अब सरकार करेगी ये, 500 बिलियन डॉलर आएँगे वापस

मोदी सरकार को विदेशों में छिपाए गए 500 बिलियन डॉलर को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह (एचएलएजी) ने कुछ सुझाव दिए हैं। इन सुझावों में सरकारी पैनल ने केंद्र को एलिफैंट बांड लाने की सलाह दी है।

Vidushi Mishra
Updated on: 2 Nov 2019 6:23 PM GMT
कालेधन पर ऐलान! अब सरकार करेगी ये, 500 बिलियन डॉलर आएँगे वापस
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नई दिल्ली : मोदी सरकार को विदेशों में छिपाए गए 500 बिलियन डॉलर को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह (एचएलएजी) ने कुछ सुझाव दिए हैं। इन सुझावों में सरकारी पैनल ने केंद्र को एलिफैंट बांड लाने की सलाह दी है।

सरकारी पैनल ने जल्द ही में अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि अगर सरकार एलिफैंट बांड को अपनाती है तो इससे सरकार को बड़े स्तर पर लाभ होगा। इससे व्यापार बढ़ोतरी और अधूरे पड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद मिलेगी।

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विदेशी बैंकों में काला धन

एलिफैंट बांड के जरिए वे लोग जिन्होंने विदेशी बैंकों में अपने काले धन को छिपाकर रखा हुआ और जिसकी जानकारी सरकार को भी नहीं है उसे वापस लाने में मदद मिलेगी।

सुझाव में एलिफैंट बांड के तहत कोई भी व्यक्ति अपने कालेधन के बारे में सरकार को बताएगा। मतलब उसके काले धन को सफेद में बदल दिया जाएगा लेकिन उसको राशि का कुछ हिस्सा दिया जाएगा जबकि बाकी हिस्सा सरकार के पास रहेगा।

केंद्र सरकार के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह (एचएलएजी) के चेयरमैन सुरजीत एस भल्ला ने बताया ‘वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाली एचएलएजी का अनुमान है कि भारत को एलिफैंट बांड से लगभग 500 बिलियन डॉलर हासिल हो सकते हैं जो कि की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को गति प्रदान कर सकते हैं।”

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जानकारी के लिए आपको बता दें कि भल्ला को हाल ही मे आईएमएफ में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है।

आगे भल्ला ने बताया ‘अगर हमें 300 बिलियन डॉलर भी हासिल होते हैं तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस प्रॉब्लम और इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के बीच में जो खाई बढ़ी है उसे दूर करने में मदद मिलगी। यह वास्तविक ब्याज दर में भारी कमी लाएगा। इसमें रुपए को मजबूत करने में भी मदद मिलगी।’

साथ ही रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि अपने काले धन का खुलासा करने वालों को ‘विदेशी मुद्रा, काले धन कानूनों और कराधान कानूनों सहित सभी कानूनों से छूट प्राप्त होगी।’

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