भारत और अमेरिका से तनाव के बीच इस बड़े मुल्क ने चीन को दिया तगड़ा झटका

बीजिंग: भारत और अमेरिका से बढ़ती तल्खी के बीच चीन को आज एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल विस्तारवादी सोच रखने वाले चीन को ये झटका मलेशिया ने ने दिया है। मलेशिया ने चीन की तरफ से साउथ चाइना सी पर किए गए दावे को पूरी तरह से नकार दिया।

मलेशिया का कहना कि विवादित क्षेत्र में चीन के दावे का अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत कोई आधार नहीं है और यह चीन की आपत्ति को पूरी तरह से अस्वीकार करता है।

मलेशिया के पीएम नजीब रज्जाक की फाइल फोटो

बता दे कि बीजिंग के दावे की वजह से तनाव बढ़ गया था। मलेशिया के विदेश मंत्री हिशामुद्दीन हुसैन ने संसद को अपने सबसे बड़े कारोबारी पार्टनर को फटकार लगाते हुए कहा, 'मलेशिया चीन के इस दावे को खारिज करता है कि उस पानी पर उनका ऐतिहासिक अधिकार है।

अप्रैल में, मलेशिया के विदेश मंत्री हिशामुद्दीन हुसैन ने साउथ चाइना सी में शांति कायम करने की बात की और विवादित पानी में शांति के लिए मलेशिया की प्रतिबद्धता को बताया था।

साउथ चाइना सी की फाइल फोटो

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चीन के दावे का कोई अधिकार नहीं

साउथ चाइना सी में क्षेत्र के लिए चीन की मांगों की स्थिति पर संसद के सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, 'मलेशियाई सरकार साउथ चाइना सी में समुद्री सुविधाओं पर चीन के दावों पर कह रही है कि उसका (चीन) कोई आधार नहीं है।'

यह मलेशिया के लिए एक असामान्य कदम है, जिसने अतीत में साथ व्यापार करने के सभी रास्तों को खुले रखने के लिए चीन को फटकार लगाने से परहेज किया था।

हाल ही में मलेशियाई सरकार की एक रिपोर्ट ने खुलासा किया था कि 2016 और 2019 के बीच मलेशिया के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में चीनी जहाजों की 89 बार घुसपैठ हुई थी। अप्रैल में, चीनी जहाजों ने 100 दिनों से अधिक समय तक मलेशियाई पानी में घुसपैठ की।

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बीजिंग के व्यापक दावों का जमकर विरोध

मलेशिया और ब्रुनेई दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के व्यापक दावों का विरोध करने वाले चार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में से दो हैं। साउथ चाइना सी के माध्यम से हर साल 3.4 ट्रिलियन डॉलर का अंतरराष्ट्रीय शिपिंग व्यापार गुजरता है। लेकिन वियतनाम और फिलीपींस के विपरीत, उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ सार्वजनिक बयान दिए हैं।

एक चीनी सरकारी पोत, हैयांग दिझी 8 ने चीनी तटरक्षक पोत के साथ, मलेशिया के एक्सक्लूसिव इकॉमनिक जोन में प्रवेश किया और मलेशियाई तेल कंपनी पेट्रोनास के अनुबंध के तहत एक अभ्यास शुरू किया। विदेश मंत्री ने खुलासा किया कि 'गहन कूटनीतिक प्रयासों' के बाद, चीनी तटरक्षक ने मई में विशेष आर्थिक क्षेत्र को छोड़ दिया था।

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