बड़ा बेइज्जत पाकिस्तान: अब भारत के खिलाफ चल रहा ये नई चाल

नई दिल्ली: पाकिस्तान एक ऐसा देश जो जम्मू-कश्मीर मामले में कई बार मुंह की खाने के बाद भी अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। हर बार अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर के मुद्दे को उठाने की कोशिश करता रहा है और ये सिलसिला पिछले साल अगस्त महीेने से ही शुरु है। अब एक बार फिर से पाकिस्तान इसी मकसद से यूएन भाषण में जम्मू-कश्मीर के मानवाधिकार का मुद्दा उठाने की तैयारी में है।

UNHRC में बोलेंगी शीरीन मजारी

आज मंगलवार को जेनेवा में होने वाली संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् (UNHRC) के सत्र के आखिर समय पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी अलग हो गए। जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि UN में पाकिस्तान की मानवाधिकार मंत्री शीरीन मजारी हिस्सा लेंगी। शीरीन मजारी वहीं हैं, जिन्होंने पहले यूरोपीय संघ पर आरोप लगाया था कि कश्मीर में भारत द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन का उल्लेख न करके भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है।

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पाकिस्तान CAA का उठा सकता है मुद्दा

ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान धार्मिक उत्पीड़न को लेकर बात करने के लिए नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का मुद्दा उठा सकता है। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर भारत आए नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करता है।

भारतीय प्रतिनिधि कल UNHRC को करेंगे संबोधित

वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् (UNHRC) को भारतीय प्रतिनिधि विकास स्वरुप, सचिव (पश्चिम) कल यानि 26 फरवरी बुधवार को संबोधित करेंगे। उनसे उम्मीद जताई जा रही है कि वह पाकिस्तान द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब देंगे। वहीं UNHRC में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की तरह पाकिस्तान के पास अपने करीबी सहयोगियों यानि मलेशिया और तुर्की का साथ नहीं होगा। साथ ही पाकिस्तान का सच्चा मित्र चीन भी UNHRC का सदस्य नहीं है।

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मार्च महीने के इंतजार में पाकिस्तान

बता दें कि पाकिस्तान की मानवाधिकार मंत्री शीरीन मजारी यूरोपीय संघ में भारत के खिलाफ लगाए गए आरोंपो को साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य साबित नहीं कर पाई थीं। वहीं पिछले हफ्ते ब्रुसेल्स में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय संघ के सभी मंत्रियों के साथ आर्टिकल 370 और CAA पर भारत का पक्ष रखा था। हालांकि पाकिस्तान अभी भारत के खिलाफ कोई कदम उठाने के लिए मार्च महीने का इंतजार कर रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि तब चीन के पास UNHC की अध्यक्षता होगी।

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