कालेधन पर खुलासा! आज स्विस बैंक खोलेगा सबके काले चिट्ठे, आएंगे कई बड़े नाम

नई दिल्ली: अब आपके लिए स्विस बैंकों की तरफ से एक नया रुल बनाया जाएगा। जिसमें बताया गया है कि भारतीय लोगों के पैसों की जानकारी अब गोपनीय नहीं रहेगी। स्विस बैंक में भारतीयों के खातों की जानकारी आज भारत के कर विभाग के पास होगी। दरअसल भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौते के अंदर अब दोनों देश बैंक खातों से जुड़ी सूचनाएं एक दूसरे से साझा करेंगे। इस समझौते के आज से लागू होने के बाद भारतीय नागरिकों के स्विस बैंक खातों से पर्दा उठने की संभावना है।

ये भी देखें:लालू यादव को आर्थराइटिस के बाद हुई ये बिमारी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इसे कालेधन से लड़ाई के खिलाफ मुख्य बताया है। बोर्ड ने बताया है कि 'स्विस बैंक से जुड़ा गोपनीयता' का दौर सितंबर से खत्म हो जाएगा। सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीतियां बनाता है।

अगस्त में ही हुई थी बैठक

सीबीडीटी ने कहा कि सूचना आदान प्रदान की यह व्यवस्था शुरू होने के ठीक पहले भारत आए स्विट्जरलैंड के एक प्रतिनिधिमंडल ने 29-30 अगस्त के बीच राजस्व सचिव ए बी पांडेय, बोर्ड के चेयरमैन पी सी मोदी और बोर्ड के सदस्य (विधायी) अखिलेश रंजन के साथ बैठक की।

2018 में बंद हुए खातों की भी मिलेगी जानकारी

स्विट्जरलैंड के अंतरराष्ट्रीय वित्त मामलों के राज्य सचिवालय में कर विभाग में उप प्रमुख निकोलस मारियो ने स्विस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। वित्तीय खातों की जानकारी के स्वतः आदान-प्रदान (एईओआई) की शुरुआत सितंबर से हो रही है। सीबीडीटी ने बयान में कहा है, 'भारत को स्विट्जरलैंड में भारतीय नागरिकों के 2018 में बंद किए खातों की भी जानकारी मिल जाएगी।'

ये भी देखें:बुमराह ने हैट्रिक संग बनाया नया रिकॉर्ड, भज्जी-पठान के क्लब में हुए शामिल

इसके बाद उठाए जाएंगे ये कदम

इस जानकारी के सामने आने के बाद कई कदम उठाए जाएंगे। स्विस बैंक के अकाउंट होल्डर्स की सूचनाएं मिलने के बाद इसका मिलान उनके टैक्स रिटर्न से किया जाएगा और अहम कदम उठाए जाएंगे। यह समझौता पिछले साल 36 देशों के साथ लागू किया गया है।

मोदी सरकार ला रही है ये स्कीम

यह बताया जा रहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार फिर से ब्लैकमनी रखने वालों को एक और मौका देने की तैयारी कर रही है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल अपने बजट प्रस्ताव में इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 को दोबारा खोले जाने का प्रस्ताव दिया है। दरसल इससे पहले इनकम डेक्लेरेशन स्कीम, 2016 काला धन रखने वाले लोगों के लिए 1 जून 2016 को खुली थी।