Electric Vehicles Price: सस्ते हो सकते हैं इलेक्ट्रिक वाहन, फरवरी 2024 बजट में ऑटोसेक्टर को मिल सकती है सौगात
Electric Vehicles Price Down: आइये जानते हैं अगामी बजट 2024 में ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक वाहनों पर कितनी छूट मिलने वाली है-
Electric Vehicles Price Down: साल 2024 के स्वागत के साथ ही अब इस साल के बजट के आने की तैयारी है। जिसके आने के पश्चात कौन कौन सी वस्तुओं की कीमतें तेज़ी पकड़ेंगीं और कौन सी वस्तुओं की कीमतों में राहत मिलेगी, इसको जानने के लिए लोग खासा उत्साहित रहते हैं। बात अगर ऑटोसेक्टर की करें तो मौजूदा समय में देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के साथ ही इनकी मार्केट में जबरदस्त डिमांड की जा रही है। 2023 में इलेक्ट्रिक वाहनों की जमकर बिक्री हुई थी और 2024 में बिक्री के इसके कहीं ज्यादा आगे बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। वहीं 2024 में इस साल पेश होने वाले बजट में सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक वाहनों में पहले की तुलना में इसकी कीमतों में कुछ और छूट मिलती है।
तो ग्राहकों को आकर्षित करने के साथ EVs की बिक्री में और ज्यादा तेजी आ सकती है। ऐसी जानकारी भी प्राप्त हुई है कि अगामी बजट 2024 में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कई बड़ी घोषणाओं को लेकर योजनाएं बनाई जा रहीं हैं। सरकार की तरफ से ऑटो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, एडवांस बैटरी सेल और FAME-II जैसी कई स्कीम के बाद भी देश में कुल वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी मौजूदा समय में मात्र 1 प्रतिशत तक ही सीमित है। जो कि सरकार द्वारा पेश की जा रही योजनाओं के लिए निराशाजनक आंकड़ा है। ऐसे में सरकार बिक्री बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों पर अतिरिक्त छूट दे सकती है।
आइये जानते हैं अगामी बजट 2024 में ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक वाहनों पर कितनी छूट मिलने वाली है-
सस्ते हो सकते हैं इलेक्ट्रिक वाहन
देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने 1 फरवरी, 2024 को इस साल का बजट पेश करेंगी। इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कई घोषणाएं शामिल हो सकती हैं। इस वर्ष खास तौर से इलैक्ट्रिक सेगमेंट की मार्केट को पहले से कहीं ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं। इसी के साथ भारतीय ऑटो उद्योग को बढ़ती इनपुट लागत से उबरने में मदद करने के लिए कोई बड़ी घोषणा की जा सकती है। जिनमें प्रोत्साहन, टैक्स में सब्सिडी और संशोधित कीमत जैसे कई लाभ शामिल हो सकते हैं। जिसके तहत ये संभावना है कि कार, बाइक, स्कूटर की कीमतें पहले की तुलना में कम हो जाएंगी।हालांकि बजट 2023 के बजट में गाड़ियों की कीमतों में किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी गई थी। लेकिन 2024 के बजट को लेकर ऑटो सेक्टर को काफी कुछ उम्मीदें हैं।
2024 में इलेक्ट्रिक वाहनों को मिल सकता है अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ
2024 में ईवी सेक्टर द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। संबंधित सरकारी अधिकारियों द्वारा साझा की गईं जानकारियों के आधार पर प्रमुख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता पहले से ही FAME योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठा रहें हैं। ऐसे में इन्हे किसी सरकारी योजना की आवश्यकता नहीं है।
वहीं पेश की जाने वाली संभावित नई EV नीति में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, बसों और ट्रैक्टरों को बढ़ावा देने के लिए FAME-III योजना को लागू किया जा सकता है। जिसके अंतर्गत 30,000 करोड़ रुपये सब्सिडी देने की बात की जा रही है। आधिकारिक तौर पर अभी तक वित्त मंत्रालय द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं की गई है।
बैटरी स्वैपिंग तकनीक को बढ़ावा देने के लिए आवंटित हो सकता है बजट
ईवी के विस्तार में आड़े आती चार्जिंग स्टेशन की कमी को दूर करने के लिए सरकार 2024 में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को पेश कर सकती है। साथ ही ऑपेरटर मानक सुनिश्चित करने की योजना को लागू करेगी। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्राइवेट कंपनियों की भूमिका को शामिल करेगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा चलन में लाने के लिए सरकार देश में EV चार्जिंग तकनीक के इन्फ्रास्ट्रक्चर के बढ़ावे पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यही वजह है कि शहरों में जगह की कमी को देखते हुए सरकार बैटरी स्वैपिंग तकनीक को बढ़ावा देने के लिए फंड आवंटित कर सकती है।
EV इंफ्रास्ट्रक्टर और EV पार्ट्स के निर्माण के साथ GST दरों में भी मिल सकती है छूट
मौजूदा सरकार EV को बढ़ावा देने के लिए इसके इंफ्रास्ट्रक्टर और EV पार्ट्स के निर्माण के क्षेत्र में भी छूट की घोषणा कर सकती है। इससे इलेक्ट्रिक पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। बजट 2024 में सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले पार्ट्स पर पर GST दरों में भी छूट दे सकती है। इसके लागू होने से इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में भी छूट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों को लेकर इलेक्ट्रिक की जगह ICE गाड़ियों की डिमांड मार्केट में ज्यादा की जा रही है। हालांकि साल 2023 में देश में करीब 15 लाख EVs की बिक्री हुई थी, जो साल 2022 में बेचे गए इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक है।