UP Electric Vehicle Discount: यूपी में इलेक्ट्रिक कार-बाइक पर 'बिग डिस्काउंट', 1 लाख तक मिलेगी छूट

UP Electric Vehicle Discount: यूपी में पहले खरीदे जाने वाले 2 लाख दोपहिया वाहन पर 5,000 रुपए प्रति वाहन छूट दी जाएगी।

Written By :  aman
Update: 2022-10-20 10:51 GMT

प्रतीकात्मक चित्र (Social Media)

UP Electric Vehicle Discount: दिवाली (Diwali 2022) के मौके पर अगर आप भी कार या स्कूटी-बाइक खरीदने की सोच रहे हैं ये खबर आपके लिए ही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर भारी छूट देने की घोषणा की है। योगी सरकार के इस 'दिवाली गिफ्ट' से प्रदेश वासियों की तो चांदी हो गई है। वाहन खरीदने वाले इस मौके को कैश करने में जुटे हैं।

दरअसल, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिवाली से ठीक प्रदेशवासियों को फेस्टिवल गिफ्ट दिया है। यूपी सरकार ने प्रदेश में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 (UP Electric Vehicle Policy-2022) की घोषणा की है। इस पॉलिसी के अनुसार, अब यूपी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को बड़ी छूट मिलेगी। योगी सरकार ने इस पॉलिसी को 3-डी बनाया है।


जानें क्या है ऑफर?

यूपी की आदित्यनाथ सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 (UP Electric Vehicle Policy-2022) के अनुसार, किसी भी व्यक्ति द्वारा इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर उसे भारी छूट मिलेगी। इस पॉलिसी के अनुसार, राज्य में पहले खरीदे जाने वाले दो लाख दोपहिया वाहन (Two Wheeler) पर 5 हजार रुपए प्रति वाहन छूट दी जाएगी। इसी तरह शुरुआती 50 हजार तीन पहिया इलेक्ट्रिक वाहन (Discount on Three Wheeler Electric Vehicle) खरीदने वालों को 12,000 रुपए प्रति युनिट छूट दी जाएगी। इसी क्रम में, इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले पहले 25 हजार लोगों को 1 लाख रुपए तक की बंपर छूट मिलेगी।


इलेक्ट्रिक बस खरीदने वालों को मिलेगा बंपर लाभ 

इसके अतिरिक्त अगर कोई इलेक्ट्रिक बस (Electric Bus) खरीदने का इच्छुक है तो शुरुआती 400 बस खरीदने वालों को 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इतना ही नहीं, राज्य में पहले तीन साल खरीदे जाने वाले सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को रोड टैक्स तथा रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना होगा।


योगी सरकार के ये हैं लक्ष्य 

उल्लेखनीय है कि इस नीति के जरिए सरकार मुख्यतः तीन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती है। यूपी सरकार का पहला लक्ष्य है इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर भारी छूट देकर इसे खरीदने को लेकर प्रोत्साहित करना। दूसरा लक्ष्य, प्रदेश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के निर्माता यानी बनाने वालों को प्रोत्साहित करना। जबकि, तीसरा लक्ष्य है, चार्जिंग स्टेशन सेंटर स्थापित करने वालों को रियायत देना। जिससे अधिक से अधिक लोग चार्जिंग स्टेशन (Electric Vehicle Charging Station) लगाने के लिए प्रेरित हों।

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