Amrit Bharat Station Scheme: क्या है अमृत भारत स्कीम, कैसे बदलेगी 550 स्टेशनों की सूरत

Amrit Bharat Station Scheme: जहाँ एक ओर भारत नए नए आयामों को छू रहा है और तरक्की की और अग्रसर है वहीँ रेल यात्रियों की सुविधा और उसे और बेहतर बनाने के लिए कई नई और सुविधा से भरपूर ट्रेनों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। जिसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है वंदे भारत ट्रेन जिसने यात्रियों के सफर को और भी सुहाना बनाने में अहम् भूमिका निभाई है। वहीँ अब आपको जल्द ही रेलवे स्टेशनों पर एयरपोर्ट जैसी ही सुविधा मिलेगी। आइये जानते हैं कैसे।

अमृत ​​भारत के तहत 550 स्टेशनों का कायाकल्प होगा

रेलवे को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। वहीँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस करने की और आगे बढ़ रहे हैं। जिसके लिए रेलवे तेज़ी से काम भी कर रहा है। दरअसल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज यानि 26 फरवरी को 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 28 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास परियोजना का उद्घाटन करेंगे, इसकी जानकारी पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद के देउस्कर ने दी। आपको बता दें कि इन स्टेशनों के पुनर्विकास की अनुमानित लागत 704 करोड़ रुपये है। आइये जानते हैं क्या है 'अमृत भारत स्टेशन योजना' और इसके द्वारा कैसे 550 स्टेशनों का कायाकल्प होगा।

अमृत भारत स्टेशन स्कीम है क्या

देश की धड़कन कहे जाने वाले रेलवे जिससे हर दिन लाखों लोग अपनी मंज़िल तक पहुंचते हैं उसको लेकर एक नई योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। जिसे अमृत भारत स्टेशन स्कीम का नाम दिया गया है। इस योजना को फरवरी, 2023 में लांच किया गया था। जिसके अंतर्गत 1309 स्टेशनों को रीडेवलप किया जायेगा। इस योजना का उद्देश्य स्टेशनों को आधुनिक बनाना, यात्री सुविधाओं का विस्तार, यात्रियों का मैनेजमेंट और बेहतर साइन सिस्टम बनाना है।

इस योजना के सन्दर्भ में पूर्वी रेलवे मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता में पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद के देउस्कर ने बताया कि ये पहल 550 अमृत भारत स्टेशनों को बदलने और रेलवे स्टेशनों पर सुविधाएं बढ़ाने की बड़ी योजना का हिस्सा है। पीएम मोदी वर्चुअल मोड के माध्यम से, आज 28 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे, जिसमें पश्चिम बंगाल के बैंडेल को 307 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर सबसे महत्वपूर्ण निवेश प्राप्त होगा।

इसके अलावा आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत पुनर्विकास के लिए निर्धारित 28 स्टेशनों में से 17 पश्चिम बंगाल में, सात झारखंड में और चार बिहार में हैं। सरकार का ध्यान न केवल स्टेशन के बुनियादी ढांचे में सुधार पर है बल्कि यात्रियों और सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षा बढ़ाने पर भी है।

वहीँ पूर्वी रेलवे सक्रिय रूप से मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंगों को अंडरपास से बदल रहा है, जिनमें से 11 पहले ही पूरे हो चुके हैं और 123.52 करोड़ रुपये की लागत से अतिरिक्त 22 अंडरपास की योजना है।

प्रधानमंत्री मोदी आगामी कार्यक्रम के दौरान व्यक्तिगत रूप से इनमें से चार अंडरपासों की आधारशिला रखेंगे, जो पूर्वी रेलवे के अधिकार क्षेत्र के भीतर बुनियादी ढांचे के विकास और सुरक्षा उपायों के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेंगे।