कर्मचारियों की बल्ले बल्ले: BPCL ने दिया बड़ा तोहफा, अब मिलेगा ये मौका

बीपीसीएल (BPCL )में कुल 52.98 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड  में  बेचने जा रही है। निजीकरण से पहले कंपनी ने बड़ा ऐलान

Update: 2020-09-05 16:42 GMT
सूत्रों की मानें तो ये एक महंगा सौदा साबित हो सकता है। इस वजह से कई नामी-गिरामी कम्पनियों ने इस बिड में हिस्सा नहीं लिया।

नई दिल्ली: भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि. (बीपीसीएल) ने अपने कर्मचारियों को बाजार मूल्य से एक-तिहाई दाम पर शेयर विकल्प की पेशकश की है। निजीकरण से पहले अपने कर्मचारियों के लिए कंपनी ने कदम उठाया है। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कंपनी ने कहा कि उसके निदेशक मंडल की शुक्रवार को हुई बैठक में प्रस्तावित कर्मचारी शेयर खरीद योजना (ईएसपीएस) को मंजूरी दी गई। इसके लिए शेयरधारकों की मंजूरी ली जाएगी।

बीपीसीएल (BPCL )में कुल 52.98 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार भारत पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड में बेचने जा रही है। निजीकरण से पहले कंपनी ने बड़ा ऐलान करते हुए कर्मचारियों को मार्केट रेट के मुकाबले एक तिहाई भाव पर ईसॉप्स यानी एम्पलाई स्टॉक ऑप्शन देने की योजना है। बता दें कि बीपीसीएल में कुल 20,000 कर्मचारी काम करते है।

 

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बीते महीने बीपीसीएल ने अपने कर्मचारियों को वीआरएस देने की पेशकश की थी। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए थी जो विभिन्न व्यक्तिगत कारणों से कंपनी में सेवाएं जारी रखने में असमर्थ हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि यह कंपनी कर्मचारी को दिए जाने वाले एक लाभ की तरह है, जिसमें कर्मचारी के पास कंपनी के शेयर कम कीमत या फिर किसी फिक्स प्राइस पर खरीदने का मौका होता है।

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लेकिन यह सुविधा चुनिंदा कर्मचारियों को दी जाती है। इसके तहत कर्मचारियों को एक विशेष समयावधि के भीतर कंपनी के शेयरों का कुछ हिस्सा खरीदने की सुविधा मिलती है। सरकार को इस विनिवेश से करीब 60 हजार करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। बीपीसीएल का अधिग्रहण करने वाले खरीदार को देश की 14 फीसदी कच्चा तेल शोधन क्षमता और ईंधन विपणन ढांचे का करीब 25 फीसदी मिलेगा। जिनकी कुल क्षमता 3.83 करोड़ टन है. कंपनी के पास 15,177 पेट्रोल पंप और 6,011 एलपीजी वितरक एजेंसियां हैं।

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल नवंबर में बीपीसीएल में सरकार की समूची 52.98 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री की मंजूरी दी थी। बीपीसीएल के अधिग्रहण के लिए रुचि पत्र (ईओआई) सात मार्च को आमंत्रित किया गया। ईओआई जमा कराने की तारीख दो मई थी, जिसे पहले बढ़ाकार 13 जून और फिर 31 जुलाई किया गया। बाद में इसे बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया।

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