सभी कंपनियों को परीक्षण के लिए 5जी स्पेक्ट्रम देगी सरकार, जानिए कब शुरू होगी सेवा

सभी कंपनियों को केंद्र सरकार 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी से पहले इसका परीक्षण करने की अनुमति देगी। दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए सरकार ने अपनी नीति को तैयार कर लिया है।

Update:2019-12-30 21:36 IST

नई दिल्ली: सभी कंपनियों को केंद्र सरकार 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी से पहले इसका परीक्षण करने की अनुमति देगी। दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके लिए सरकार ने अपनी नीति को तैयार कर लिया है।

दूरसंचार मंत्री ने कहा कि 5जी भविष्य है और इस क्षेत्र में हम इनोवेशन को पूरी तरह से बढ़ावा देंगे। 5जी का परीक्षण करने का मौका सभी कंपनियों के अलावा वेंडर्स जैसे कि हुवाई को भी मिलेगा। यह नया 5जी चंक बैंड जो कि 24.75 से 27.75 गीजहर्ट्ज का है, वो 5.22 लाख करोड़ रुपये के स्पेक्ट्रम नीलामी से काफी अलग है।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इसकी मंजूरी डिजिटल कम्यूनिकेशन कमीशन ने 20 दिसंबर को दी थी, जिसके तहत 8300 मेगाहर्ट्ज का बैंड सभी 22 सर्किलों में बिक्री के लिए अगले साल मार्च-अप्रैल में रखा जाएगा। सरकार जल्द ही 24.75-27.25 गीगाहर्ट्ज के 'मिलीमीटर वेव बैं' की नीलामी को लेकर ट्राई से सुझाव मांगेगी।

यह भी पढ़ें...अभी-अभी धमाके से दहला गुजरात: तीन की मौत, तेजी से राहत बचाव कार्य जारी

यह 5जी के लिए अत्यधिक मांग वाला बैंड है। सूत्रों के मुताबिक, विभाग इन अतिरिक्त 5जी बैंड के लिए जनवरी में नियामक से संपर्क करेगा। हालांकि, विभाग इस स्पेक्ट्रम की बिक्री साल की शुरुआत में करना चाहता है। लेकिन ट्राई के सुझावों में विशेष समय-सीमा का उल्लेख होगा।

गौरतलब है कि इससे पहले दूरसंचार विभाग ने 5.23 लाख करोड़ की कीमत वाले स्पेक्ट्रम की नीलामी की योजना को मंजूरी दे दी है। यह स्पेक्ट्रम 8300 मेगाहर्ट्स (MHz) का होगा और यह देशभर में 12 सर्किलों में बंटा होगा। स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया जनवरी 2020 में शुरू होगी। मंत्रालय इसके लिए 25 फीसदी सब गीगाहर्ट्स के स्थान पर 10 फीसदी स्पेक्ट्रम के लिए आगामी धनराशि जमा कराएगी।

यह भी पढ़ें...प्रधानमंत्री आवास में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू

टेलीकॉम सचिव अंशु प्रकाश के मुताबिक डिजिटल काम्यूनिकेशन कमिशन (डीसीसी) ने स्पेक्ट्रम की बिक्री की मंजूरी दे दी है। यह बिक्री मार्च 2020 में होगी। डीसीसी ने बीते शुक्रवार को हुई बैठक में टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया (ट्राई) की अनुशंसाओं को स्वीकृति दे दी। सरकार ने स्पेक्ट्रम की कीमत को लेकर ट्राई की अनुशंसाओं का स्वीकार कर लिया है। नीलामी प्रक्रिया के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए एक नीलामीकर्ता के चयन की प्रक्रिया 13 जनवरी को शुरू हो जाएगी।

यह भी पढ़ें...37 दिनों में दो बार डिप्टी सीएम बनने वाले पहले नेता बने पवार

जिन स्पेक्ट्रमों की नीलामी होगी उनमें 700 MHz, 800MHz, 900MHz, 2100MHz, 2300MHz and 3300-3600 को बिक्री के लिए रखा जाएगा। इनमें 5G सेवाओं के लिए 6050MHz भी शामिल है। माना जा रहा है अगले पांच सालों में 5जी सेवाएं काम करने लगेंगी।

Tags:    

Similar News