चीन को फिर झटका: भारत ने किया बड़ा बदलाव, अब ऐसी होगी रेलवे की खरीद प्रक्रिया

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे अपनी खरीद प्रकियाओं में घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। भारतीय रेलवे जल्द ही सरकारी ई-मार्केटप्लेस यानी GeM के माध्यम से खरीदारी शुरू करेगी। इसके लिए रेलवे के खरीदारी पोर्टल (IREPS) को GeM के साथ जोड़ा जाएगा। दरअसल, भारत सरकार सरकारी खरीद के लिए सभी एजेंसियों को एक साथ जोड़कर एक एजेंसी बनाने की तैयारी में जुटी है। बता दें कि Indian Railway को भारत सरकार की सबसे बड़ी खरीद एजेंसियों में से एक माना जाता है।

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छोटे उद्योगों और सेवा देने वाली कंपनियों को भी मिलेगा फायदा

रेल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खरीद प्रक्रिया में मेक इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने रेलवे में खरीद प्रक्रिया को और पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त बनाकर उद्योगों में विश्वास पैदा करने के उपायों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से छोटे उद्योगों और सेवा देने वाली कंपनियों को भी फायदा होगा।

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आत्मनिर्भर भारत मिशन को मिलेगा बढ़ावा

रेलवे की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि खरीद में स्थानीय सामान का नियम इस तरह का होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्थानीय वेंडर्स और सप्लायर्स की तरफ से रेलवे की खरीद प्रक्रिया में बोलियां आए। रेलवे का कहना है कि इससे आत्मनिर्भर भारत मिशन को बढ़ावा मिलेगा।

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सालाना 70 हजार करोड़ से अधिक की खरीद करता है रेलवे

रेलवे सालाना लगभग 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करता है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने खरीद प्रक्रिया में स्थानीय वेंडर्स की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। इसके साथ ही स्थानीय वेंडर्स की तरफ से रेलवे समेत अन्य सरकारी संस्थाओं को ज्यादा से ज्यादा सप्लाई दी जाए, स्थानीय तौर पर बने सामान कोक बढ़ावा मिल सके इसलिए एक हेल्पलाइन भी डेवलप करने की बात कही गई। जिसके माध्यम से स्थानीय वेंडर्स के सभी सवालों का जवाब दिया जा सके।

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