मोदी सरकार का एक्शन प्लान, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए किए बड़े ऐलान

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Corona virus epidemic) महामारी की शुरूआत के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था (Economy of India) काफी ज्यादा सुस्त पड़ी हुई है। साल 2017 में दुनिया की सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की थी, लेकिन इस बार इकोनॉमी काफी गिर चुकी है। जिसे पटरी पर वापस लाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार तरह-तरह के महत्वपूर्ण एलान कर रही है। इस बीच केंद्र ने अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए आज कई अहम घोषणाएं की हैं।

इकोनॉमी में मांग को बढ़ाने के लिए सरकार लाई ये योजना

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आज यानी सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अर्थव्यवस्था में मांग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की तरफ से उपभोक्ता खर्च और पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार यात्रा अवकाश भत्ते (LTC) का कैश बाउचर्स और फेस्टिवल एडवांस स्कीम लेकर आई है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये योजनाएं-

यह भी पढ़ें: मुंबई की बत्ती गुल, ट्विटर पर मीम्स की बहार, आनंद महिंद्रा ने शेयर किया ये Video

जानते हैं LTC स्कीम के बारे में-

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिस यात्रा अवकाश भत्ते (LTC) का कैश बाउचर्स स्कीम की बात की, उसके तहत सरकारी कर्मचारी को नकद बाउचर दिया जाएगा, जिसे वो खर्च कर सकेंगे। माना जा रहा है कि ऐसा करने से अर्थव्यवस्ता में भी बढ़त होगी। जानकारी के मुताबिक, इस योजना का फायदा PSU और सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारी भी उठा सकेंगे। बता दें कि कर्मचारियों को एलटीसी के बदले जो नकद भुगतान किया जाएगा वो डिजिटली ही होगा।

यह 2018-21 के लिए होगा। इसके तहत ट्रेन या फ्लाइट के किराए का भुगतान होगा और वह ट्रैक्स फ्री होगा। साथ ही इसके लिए कर्मचारी का किराया और और अन्य खर्च तीन गुना होना चाहिए। वित्त मंत्री ने बताया कि ऐसा करने से केंद्र और राज्य कर्मचारियों के खर्च द्वारा अर्थव्यवस्था में लगभग 28 हजार करोड़ रुपये मांग पैदा होगी।

यह भी पढ़ें: मुंबई में हाहाकार: ग्रिड का झटका बर्दाश्त नहीं कर पाई मायानगरी, सब कुछ हुआ ठप

(फोटो- सोशल मीडिया)

क्या है फेस्टिवल एडवांस स्कीम (Festival advance scheme)?

वहीं फेस्टिवल एडवांस योजना (Festival advance scheme) के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस स्कीम को एक बार फिर केवल इसी साल के लिए शुरू किया जा रहा है। जिसके तहत सभी तरह के कर्मचारियों को दस हजार रुपये का एडवांस मिलेगा। जिसे वे दस किश्तों में जमा करवा सकते हैं। वित्त मंत्री के मुताबिक, यह स्कीम इसी वित्त वर्ष यानी 31 मार्च, 2021 तक उपलब्ध रहेगा।

इसके अलावा भी वित्त मंत्री ने कई अहम ऐलान किए हैं। वहीं आज शाम चार बजे जीएसटी काउंसिल (GST Council Meeting) की भी बैठक होने वाली है। इस बैठक में राज्यों को मुआवजा देने पर जो विवाद पैदा हुआ है, उसका हल किस तरह से निकालना है इस पर चर्चा होगी। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से करीब 20 राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन कुछ राज्य इस बात पर अड़े हैं कि केंद्र राज्यों का खुद उधार लेकर बकाया दे।

यह भी पढ़ें: अंधेरे में मायानगरी: सभी जगह बिजली हुई गुल, जानें आखिर क्या है Power Grid

देश दुनिया की और खबरों को तेजी से जानने के लिए बनें रहें न्यूजट्रैक के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए @newstrack और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @newstrackmedia पर क्लिक करें।