क्या Petrol-Diesel की कीमतें होंगी आसमान पर? जानें क्या कहा पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने
Petrol Diesel Price Hike! उन्होंने कहा, रूस और यूक्रेन में युद्ध जारी है। तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय स्थितियों पर निर्भर करती है। हम अपने नागरिकों के के हितों के लिए जो अच्छा फैसला होगा वही लेंगे।
Petrol Diesel Price : पांच राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव अब खत्म हो चुके हैं। अब इंतजार है 10 मार्च के चुनाव परिणाम की। लेकिन, उससे पहले ये कयास अब जोर पकड़ने लगा है कि किसी भी समय पेट्रोल-डीजल की कीमतों (petrol and diesel prices) में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान तो ये भी है संभवतः पेट्रोल की कीमतें 15 से 22 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो सकता है। डीजल की कीमतें भी उसी अनुपात में बढ़ेंगी। इसका असर आम आदमी की जेब और महंगाई पर पड़ेगा।
दरअसल, वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत रिकॉर्ड 140 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई है। यह जुलाई, 2008 के बाद कच्चे तेल का सर्वाधिक उच्च स्तर है। पेट्रोल-डीजल की कीमतों (petrol and diesel prices) में बढ़ोतरी की संभावना को लेकर आज, मंगलवार को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, कि 'तेल को यूपीए की सरकार ने डिरेगुलेट किया था। अगर आप डिरेगुलेट करेंगे तो उसमें Freight Charges (माल भाड़ा) भी जुड़ता है।'
क्या कहा हरदीप पुरी ने?
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने आगे कहा, कि 'हम तेल की कमी नहीं होने देंगे। ये भी तो ध्यान रखिए कि दुनिया में हालात क्या हैं? उन्होंने कहा, रूस और यूक्रेन में युद्ध जारी है। तेल की कीमत अंतरराष्ट्रीय स्थितियों पर निर्भर करती है। हम अपने नागरिकों के हितों, जो अच्छा होगा वह फैसला लेंगे।'
भारत 85 फीसदी तक करता है आयात
गौरतलब है, कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चा तेल, अमेरिकी तेल बेंचमार्क रविवार शाम को बढ़कर 130.50 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था। हम सभी जानते हैं कि भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का 85 फीसदी तक आयात के जरिए ही पूरा करता है। इस वर्ष तेल की कीमतों में पहले ही 60 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हो चुकी है। इसके अलावा कमजोर रुपया देश के लिए परेशानियां बढ़ा रहा है।
पेट्रोलियम उद्योग से जुड़े जानकार बताते हैं कि ईंधन खुदरा विक्रेताओं के घाटे को कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 15 रुपए प्रति लीटर तक की वृद्धि संभव है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है।