सस्ता होगा पेट्रोल-डीजल: RBI गवर्नर ने टैक्स घटाने की कही बात, सरकार से की अपील
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने भी टैक्स कम कर कीमतों को काबू करने का सुझाव दिया है। उन्होंने ये बात हाल ही में हुई आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक (MPC) में कही है।
नई दिल्ली: देश के अधिकतर राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें (Petrol And Diesel Price) आसमान छूती जा रही हैं। पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों को लेकर विपक्ष भी केंद्र सरकार पर हमलावर है और पेट्रोल-डीजल पर टैक्स घटाने को मांग कर रहा है। जिसके बाद सरकार पर जनता को लगातार बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए टैक्स में कटौती करने के लिए दबाव बढ़ने लगा है।
शक्तिकांत दास ने दिया ये सुझाव
इस बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने भी टैक्स कम कर कीमतों को काबू करने का सुझाव दिया है। उन्होंने ये बात हाल ही में हुई आरबीआई की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक (MPC) में कही है। इस बैठक में उन्होंने केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों से अपील की कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेज में कटौती करें ताकि पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटाई जा सकें।
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धीरे-धीरे टैक्स कम करना है जरूरी
शक्तिकांत दास ने कहा कि टैक्स को धीरे- धीरे कम करना जरूरी है, ताकि अर्थव्यवस्था (Economy) के ऊपर से कीमतों का दबाव हटाया जा सके। मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक (MPC) के मिनट्स में कहा गया है कि तेल के बढ़ते दाम और पेट्रोल व डीजल पर हाई इनडायरेक्ट टैक्स के चलते मुख्य सामानों और सर्विसेस की महंगाई बढ़ गई है। जिससे CPI खाद्य और ईंधन को हटाने के बाद भी 5.5 फीसदी के ऊपर रही हैं।
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आज दिल्ली में इतने हैं दाम
बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार वृद्धि की जा रही है। दो दिन की शांति के बाद आज यानी मंगलवार को तेल कंपनियों ने एक बार फिर कीमतों को बढ़ा दी है। जिसके बाद आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 90.93 रुपये प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है, जबकि डीजल में भी 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़त हुई है। बताते चलें कि देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपये के पार चला गया है।
इन चार राज्यों ने घटाए टैक्स
हालांकि इतनी महंगाई के बीच राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय इन चार राज्यों में जनता को राहत देने के लिए वैट या अन्य टैक्स कम कर दिए गए हैं। लेकिन अभी केंद्र की ओर से कोई राहत नहीं दी गई है। बता दें कि पेट्रोलियम पर सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में से है। इसीलिए पेट्रोल और डीजल को GST में शामिल करने की भी मांग की जा रही है।
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