India Export: निर्यात करने में टॉप पर हैं ये 7 राज्य, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में देते हैं 75% योगदान

India Export: नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, हमारे देश में कुछ ही राज्य ऐसे है जो ज्यादा निर्यात कर रहे हैं। इनमें 7 राज्यों का नाम शामिल है, जो देश के कुल निर्यात में 75 फीसदी अपना योगदान दे रहे हैं।

Update:2023-07-22 11:09 IST
India Export (Image- Social Media)

India Export: दुनिया के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में निर्यात अपना एक अहम स्थान रखता है। ऐसे में देश की केंद्र सरकार लगातार निर्यात को बढ़ाने की कोशिशें कर रही हैं। इन कोशिशों को सफल बनाने के लिए हर तरह के संभव उपाय किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आपको देश के उन राज्यों के नाम बता रहे हैं, जो निर्यात के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं।

भारत के निर्यात में काफी सुधार आया है

दुनिया भर में अपने निर्यात के कारण ही चीन आज वैश्विक ताकत बना हुआ है। ऐसे में भारत सरकार भी निर्यात बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश रही है। जिसके चलते पिछले कुछ समय से भारत के निर्यात में काफी सुधार भी आया है। निर्यात को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नीति आयोग की ओर से एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स की शुरुआत की गई थी।

नीति आयोग की इस रिपोर्ट के अनुसार, हमारे देश के निर्यात में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ ही राज्य ऐसे है जो ज्यादा निर्यात कर रहे हैं। इनमें 7 राज्यों का नाम शामिल है, जो देश के कुल निर्यात में 75 फीसदी अपना योगदान दे रहे हैं। नीति आयोग की इस लिस्ट में इस बार तमिलनाडु ने पहला स्थान हासिल किया है। इस लिस्ट में तमिलनाडु 80.89 स्कोर मिला है। वहीं, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र ने अपने जगह बनाई है। राज्य को इस बार 78.20 स्कोर प्राप्त हुआ है।

नंबर 1 रहने वाला गुजरात चौथे स्थान पर

दक्षिणी राज्य कर्नाटका ने 76.36 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर अपनी जगह बनाई है। जबकि पिछले साल पहले नंबर पर रहने वाला गुजरात इस बार चौथे स्थान पर है। गुजरात ने 73.22 के स्कोर के साथ ये जगह बनाई है। हरियाणा, जमीन से घिरे यानी लैंड-लॉक्ड राज्यों में सबसे शानदार परफॉर्मर हैं। इस राज्य ने लिस्ट में पांचवें स्थान पर है।

इसके अलावा निर्यात को लेकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे समुद्र तटीय राज्यों का प्रदर्शन भी ठीक रहा है। नीति आयोग की इस लिस्ट में सबसे नीचे लक्षद्वीप, मिजोरम, दादरा नगर हवेली, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जैसे छोटे और हिमालयी राज्य हैं।

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