OBC आरक्षण पर राज्यों को मिलेगा बड़ा अधिकार, लोकसभा में बिल पास

लोकसभा से संविधान (127वां) संशोधन बिल पारित हो गया है। इस बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े, जबकि विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा। यानी कम से कम दो-तिहाई बहुमत से बिल पारित हो गया। इससे पहले बिल पर विस्तार से चर्चा की गई। 

OBC लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा

चर्चा के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया कि इस बिल के आने के बाद राज्य सरकारों को OBC लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा और मराठा आरक्षण जैसे मसलों पर राज्य सरकारें फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगी। कांग्रेस समेत अन्य सभी विपक्षी दलों ने भी इस बिल का समर्थन किया है। साथ ही विपक्षी दलों ने आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाने की मांग भी सदन में रखी है। कांग्रेस समेत अन्य सभी विपक्षी दलों ने भी इस बिल का समर्थन किया है। साथ ही विपक्षी दलों ने आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाने की मांग भी सदन में रखी है।

केंद्रीय मंत्री ने दिया विपक्ष के सवालों का जवाब

विपक्षी सांसदों के सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारत मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि जिस तरह सदन ने बिल का समर्थन किया वो स्वागतयोग्य है। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि बीजेपी की नीति और नीयत साफ है। कांग्रेस को जवाब देते हुए वीरेंद्र कुमार ने बताया कि जब 102वां संशोधन लाया गया था, तब भी कांग्रेस ने उसका समर्थन किया था। इसलिए अब कांग्रेस के पास सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है.।उन्होंने मराठा आरक्षण पर जवाब देते हुए कहा कि ये राज्य का विषय है और अब केंद्र ने उन्हें इस पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र कर दिया है।

कांग्रेस ने किया बिल का समर्थन

लोकसभा में कांग्रेस के नेता सदन अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 2018 में 102वां संविधान संशोधन लाया गया। आपने ओबीसी कमीशन बनाया, लेकिन आपने राज्यों के अधिकारों का हनन किया। बहुमत की बाहुबली से आप सदन में मनमानी कर रहे हैं। प्रदेशों से जब आवाज उठने लगी और अधिकारों को न छीनने की आवाज उठाई जाने लगी तो आप इस रास्ते पर मजबूरन आए। चौधरी ने कहा कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं और इसके साथ ही हम मांग करते हैं कि 50 फीसदी की बाध्यता पर कुछ किया जाए। कुछ प्रदेशों में इससे भी ज्यादा है। तमिलनाडु में 69 फीसदी आरक्षण है।

सपा-बसपा ने क्या कहा

सपा सांसद अखिलेश यादव ने संविधान संशोधन बिल का समर्थन किया. अखिलेश यादव ने कहा कि देश में दलितों-पिछड़ों को सबसे ज्यादा बीजेपी ने गुमराह किया है. अखिलेश ने कहा कि जब तक 50 फीसदी की लिमिट नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक कैसे फायदा मिलेगा. अखिलेश ने मांग की है कि जातिगत जनगणना के आंकड़े साझा किए जाएं. अखिलेश ने कहा कि एक-दो पिछड़े मंत्री बनने से भला नहीं होगा, आरक्षण की लिमिट बढ़ानी होगी. अखिलेश ये भी कहा कि सपा सरकार यूपी में जाति जनगणना करके दिखाएगी.

अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने संविधान संशोधन का समर्थन किया. इसके साथ ही उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज भी उठाई. उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ, सबका विकास की बात करती है लेकिन काले कानूनों के चलते इतने किसान मर रहे हैं उनकी चिंता सरकार को नहीं है