Coronavirus: देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7495 मामले दर्ज, बूस्टर डोज की मांग तेज

Corona Cases In India: भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 7,495 नए मामले सामने आए हैं तथा कोरोना बीमारी के चलते 434 लोगों की मौतें भी दर्ज हुई हैं।

Report :  Rajat Verma
Published By :  Shreya
Update:2021-12-23 10:56 IST

वैक्सीनेशन (कॉन्सेप्ट फोटो साभार- सोशल मीडिया) 

Corona Cases In India: भारत में कोरोना वायरस (Corona Virus) के मरीजों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। इसी के अनुरूप भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 7,495 नए मामले सामने आए हैं तथा कोरोना बीमारी के चलते 434 लोगों की मौतें भी दर्ज हुई हैं। बीते 24 घंटे में प्राप्त इन मामलों के बाद देश में सक्रिय कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 78,291 पहुंच गई है। हालांकि बीते 24 घंटे में 6,960 लोग कोरोना संक्रमण से पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हुए हैं। 

एक ओर डेल्टा वैरिएंट के मामलों (Delta Variant Cases) में एक बार फिर तेज़ी देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना के नए ओमिक्रोन संक्रमण (Omicron Variant) के मामले भी लगातार तेज़ी पकड़ रहे हैं। ऐसे में ओमिक्रोन संक्रमण से बचाव हेतु विशेष वैक्सीन (Corona Vaccine) या बूस्टर डोज़ (Corona Vaccine Booster Dose) को लेकर चर्चाएं तेज़ हो गयी हैं। लगातार बढ़ रहे ओमिक्रोन संक्रमण के मद्देनजर बूस्टर डोज़ (Covid-19 Booster Dose) की मांग भी तेज हो गई है। विपक्ष बूस्टर डोज़ उपलब्ध ना कराने के मुद्दे के तहत केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) को घेरती नज़र आ रही है। 

अरविंद केजरीवाल ने मांगी बूस्टर डोज लगाने की अनुमति

वहीं कुछ दिनों पूर्व ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) से पूर्ण रूप से टीकाकृत हो चुके लोगों को बूस्टर डोज़ (Booster Dose For Covid) लगाने के लिए अनुमति मांगी है, तथा साथ ही कहा है कि यह बूस्टर डोज़ ओमिक्रोन संक्रमण से लड़ने में बेहद कारगर होगी। 

केंद्र ने राज्यों को दी यह चेतावनी

स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ओमिक्रोन संक्रमण के तेज़ी और व्यापक रूप में हो रहे विस्तार को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। इसके अतिरिक्त रात के कर्फ्यू, बड़े समारोहों पर सख्त प्रतिबंध, विवाह और अंतिम संस्कार में संख्या में कमी, कार्यालयों और सार्वजनिक परिवहन में संख्या सीमित करने जैसे आदि मुद्दों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कार्यवाही सुनिश्चित कराने को कहा है। 

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