सावधान! चीन के ये दूरगामी लक्ष्य उड़ा सकते हैं भारत की रातों की नींद

चीन के साथ भारत को एक बहुत बेहतर रणनीतिक सीमा सुरक्षा के मजबूत बुनियादी ढांचे के साथ संघर्ष करना होगा। या ये कहें कि चीन सीमा पर सैन्य उपस्थिति को बढ़ाना होगा। चीन की 14वीं पंचवर्षीय योजना और 2035 तक के दूरगामी उद्देश्यों को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक होगा क्योंकि ये स्पष्ट रूप से भारत-चीन संबंधों में एक भयावह और खतरनाक मोड़ की ओर संकेत कर रहे हैं जो कि आगे आने वाले हैं।

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मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसके मूल में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (NPC) का 4-11 मार्च, 2021 का प्लेनरी सेशन है। जिसके बाद तिब्बत अब सुर्खियों में आ गया है। इस सेशन में अनुमोदित 142-पृष्ठ के दस्तावेज़ों में 14 वीं पंचवर्षीय योजना (2021-2025) और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए वर्ष 2035 के जरिये लंबी दूरी के उद्देश्य शामिल किये गए हैं।

हालांकि इन दस्तावेज़ों का अंग्रेजी संस्करण अभी जारी नहीं किया गया है। लेकिन ये चीन के राष्ट्रीय रणनीतिक इरादे को निर्धारित करते हैं। जिसके चलते भारत को सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों पर खास ध्यान देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के मुख्य क्षेत्रों की पहचान भी करनी होगी। चीन के ये रणनीतिक कार्यक्रम भारत को अतिरिक्त सैन्य दबाव में डाल देंगे। हाल के निर्णयों से यह भी पता चलता है कि चीन तिब्बत को एक सैन्य अड्डे के रूप में बदल रहा है, जो कुछ वर्षों के भीतर, भारत पर दीर्घकालिक दबाव का केंद्र बन जाएगा।

खतरे का संकेत... 

ब्रह्मपुत्र (यारलुंग त्सांगपो) के लिए चीन की योजनाओं के बारे में कहा जा रहा है कि दस्तावेज़ इस बात की पुष्टि करता है कि नदी की निचली पहुंच के साथ कई पनबिजली परियोजनाएं बनाई जाएंगी और यह एक विशाल बांध - सिचुआन प्रांत में तीन गोर्ज बांध के आकार का तीन गुना होगा। ब्रह्मपुत्र पर यह निर्माण किया जाएगा। संवेदनशील हिमालय पर बनाए जाने वाले बांध नीचे की ओर रहने वाले लोगों के लिए खतरा पैदा करेंगे और भारत-गंगा के मैदान में रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे।

चीन की निर्माण गतिविधि, साथ ही मजदूरों, तकनीशियनों और इंजीनियरों की एक बड़ी भीड़ तिब्बती पठार पर तापमान बढ़ाएगी और तिब्बत के ग्लेशियरों के पीछे हटने में तेजी लाएगी, जो सिंधु और गंगा में मिलने वाली कई नदियों का स्रोत हैं। परिणाम स्वरूप पानी का कम प्रवाह होगा। मेकांग नदी भी इसी तरह प्रभावित होगी।

वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर तनाव कम करने और संबंधों के पुनर्निर्माण के लिए चल रही वार्ता के बावजूद, 14 वीं पंचवर्षीय योजना (2021-2025) और लांग रेंज आब्जेक्टिव्स -2035 में कई रणनीतिक सैन्य परियोजनाओं का उल्लेख है जिन्हें पूरा करने की योजना बनाई गई है। इनमें से कई तिब्बत में चीन के मौजूदा सीमा रक्षा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करेंगी और सीधे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की क्षमताओं को बढ़ाएंगे।

इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों को उन्नत किया जाना भी शामिल है। इसके साथ ही नई चेंग्दू-ल्हासा रेलवे लाइन के पूरा होने के साथ इसे तिब्बत के दूसरे सबसे बड़े शहर शिगात्से (रिक्जे) तक विस्तारित करने की योजना है। चेंगदू-ल्हासा रेलवे तिब्बत को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला दूसरा रणनीतिक कदम होगा और यह एक हाई-स्पीड रेलवे होगा।

चीन की 2025 तक कम से कम 20 नए बॉर्डर एयरपोर्ट बनाए जाने की भी योजना है। इनमें ताशकुरगन चीन के चरम पश्चिम में है और काराकोरम दर्रे से पहले आखिरी पड़ाव है। यह दक्षिण शिनजियांग सैन्य जिले के अधीनस्थ, हेटियन सैन्य उप-जिला के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि चीन इस क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। और भारत को सतर्क हो जाना चाहिए।