जिहादी आतंकवादः अब होगा JNU में छात्रों के पाठ्यक्रम का हिस्सा, शुरू हुआ भयंकर विरोध

Jihadi Terrorism : जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में दोहरी डिग्री कार्यक्रम करने वाले इंजीनियरिंग छात्रों के लिए आतंकवाद-निरोध पर एक नए पाठ्यक्रम को शुरू किया गया है। जिसमें कथित रूप से दावा किया गया है कि "जिहादी आतंकवाद" "कट्टरपंथी-धार्मिक आतंकवाद" का एकमात्र रूप है और तत्कालीन सोवियत संघ और चीन में कम्युनिस्ट शासन "आतंकवाद के प्रमुख प्रायोजक राज्य" थे जिन्होंने "कट्टरपंथी इस्लामी राज्यों" को प्रभावित किया। इस को लेकर विरोध शुरू हो गया है।

विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की 17 अगस्त को हुई बैठक के दौरान 'काउंटर टेररिज्म, एसिमेट्रिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्रेटेजीज फॉर कोऑपरेशन अमंग मेजर पॉवर्स' शीर्षक वाले वैकल्पिक पाठ्यक्रम को मंजूरी दी गई। जेएनयू शिक्षक संघ ने आरोप लगाया है कि जिस बैठक में पाठ्यक्रम पारित किया गया, उसमें चर्चा की अनुमति नहीं दी गई।

ऑनलाइन कक्षाएं 20 सितंबर से शुरू 

इंजीनियरिंग में बीटेक के बाद अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विशेषज्ञता के साथ एमएस करने वाले छात्रों लिए ये पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। मानसून सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन कक्षाएं 20 सितंबर से शुरू हो जाएंगी।

परिषद शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। पाठ्यक्रम के लिए इसकी मंजूरी को कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित करना होगा, जो प्रक्रिया के हिस्से के रूप में प्रबंधन और प्रशासनिक मुद्दों पर निर्णय लेती है।

'कट्टरपंथी-धार्मिक आतंकवाद और उसके प्रभाव' शीर्षक वाले नए पाठ्यक्रम के मॉड्यूल में से एक में कहा गया है: "कट्टरपंथी-धार्मिक प्रेरित आतंकवाद ने 21वीं सदी की शुरुआत में आतंकवादी हिंसा को जन्म देने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका निभाई है।

कुरान की विकृत व्याख्या के परिणामस्वरूप जिहादी धार्मिक हिंसा का तेजी से प्रसार हुआ है जो आत्मघाती और हत्याकांड में आतंक द्वारा मौत को गौरवान्वित करती है।"

जिहादी आतंकवाद का इलेक्ट्रॉनिक प्रसार

इसमें कहा गया है: "कट्टरपंथी इस्लामी धार्मिक मौलवियों द्वारा साइबर स्पेस के शोषण के परिणामस्वरूप दुनिया भर में जिहादी आतंकवाद का इलेक्ट्रॉनिक प्रसार हुआ है। जिहादी आतंकवाद के ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्रसार के परिणामस्वरूप गैर-इस्लामिक समाजों में हिंसा में तेजी आई है जो धर्मनिरपेक्ष हैं और अब हिंसा की चपेट में आ रहे हैं। हिंसा की यह प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है।

एक अन्य मॉड्यूल, जिसका शीर्षक 'राज्य प्रायोजित आतंकवाद: इसका प्रभाव और प्रभाव' है, केवल सोवियत संघ और चीन को संदर्भित करता है। यह बताता है "आतंकवाद का हमेशा एक भौगोलिक आधार होता है और इसके संचालन के लिए समर्थन का ठिकाना होता है।

राज्य प्रायोजित आतंकवाद बड़े पैमाने पर पश्चिम और सोवियत संघ और चीन के बीच वैचारिक युद्ध के दौरान रहा है। सोवियत संघ और चीन आतंकवाद के प्रमुख प्रायोजक राज्य रहे हैं और वे अपनी खुफिया एजेंसियों के प्रशिक्षण, सहायता और साम्यवादी उग्रवादियों और आतंकवादियों को साजो-सामान प्रदान करने के मामले में भारी रूप से शामिल रहे हैं। "

कट्टरपंथी-धार्मिक आतंकवाद

इसमें कहा गया है, "शीत युद्ध के बाद की अवधि में, इस प्रवृत्ति को कई कट्टरपंथी इस्लामी राज्यों द्वारा अच्छी तरह से अनुकूलित किया गया है जिन्होंने कम्युनिस्ट शक्तियों की पहले की सामरिक रणनीतियों को प्रतिबिंबित किया है और विभिन्न आतंकवादी समूहों की सहायता और हथियार जारी रखा है।"

जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज (एसआईएस) के डीन अश्विनी महापात्रा का कहना है कि वह पाठ्यक्रम के डिजाइन में शामिल नहीं थे। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के डीन रुचिर गुप्ता ने कहा कि सेंटर फॉर कैनेडियन, यूएस और लैटिन अमेरिकन स्टडीज के चेयरपर्सन अरविंद कुमार कोर्स शुरू करना चाहते हैं।

उन्होंने कहा "एसआईएस के साथ हमारा एक संयुक्त कार्यक्रम है, उन्होंने हमें इस कोर्स को पास करने के लिए कहा, इसलिए हमने इसे पास कर लिया। मैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विशेषज्ञ नहीं हूं। "

कुमार ने पाठ्यक्रम को डिजाइन किया था। उनसे जब "कट्टरपंथी-धार्मिक आतंकवाद" पर मॉड्यूल में केवल एक धर्म के संदर्भ के बारे में पूछे जाने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इस्लामी आतंकवाद एक विश्व-स्वीकृत चीज है। तालिबान के बाद अब इसमें तेजी आई है।

कुमार ने कहा कि मेरी जानकारी के अनुसार, आतंकवाद के तरीकों का सहारा लेने वाले किसी अन्य धर्म का उदाहरण "नहीं आया" है।

केवल सोवियत संघ और चीन को "आतंकवाद के प्रमुख राज्य प्रायोजक" के रूप में संदर्भित करने पर, कुमार ने कहा: "राज्य प्रायोजित आतंकवाद को परिभाषित करना बहुत मुश्किल है, हमें इसके लिए सबूत ढूंढना होगा और उसके बाद ही हम इसे शामिल कर सकते हैं।"