Kisan Andolan: पंचकूला में किसानों ने बैरिकेड्स उखाड़े, लखनऊ में पुलिस ने रोका, जानिए अब तक क्या-क्या हुआ

Kisan Andolan: तीन कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने आज यानी 26 जून को फिर बड़ा प्रदर्शन बुलाया है। आज देशभर में किसान राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंप रहे हैं। इस दौरान कई जगहों से झड़प की खबरें भी आ रही हैं। साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की अफवाह भी उड़ी। जानिए किसानों के आंदोलन में आज क्या क्या हुआ ?

पंचकूला में किसानों ने उखाड़े बैरिकेड्स

हरियाणा के पंचकूला (Panchkula) में किसानों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। हरियाणा के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए चंडीगढ़ में हजारों किसान पंचकूला से निकले थे। रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स लगा रखे थे। गुस्साए किसानों ने बैरिकेड्स उखाड़ फेंके और आगे बढ़ गए। सिर्फ बैरिकेडिंग ही नहीं, किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने सीमेंट की बीम भी लगाई थी।  

लखनऊ में पुलिस ने रोक दिया

यूपी की राजधानी लखनऊ में भी किसान संगठन जब राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने निकले तो पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बापू भवन से पहले ही उन्हें रोक दिया। हालांकि खबर है कि बाद में करीब आधा दर्जन से ज्यादा किसान नेता राज्यपाल से मिले और ज्ञापन सौंपकर आए। किसानों का कहना है कि जब तक काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, तब तक हर 26 तारीख को ऐसे ही प्रदर्शन किया जाएगा।

राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की अफवाह उड़ी

आज किसानों के आंदोलन के दौरान राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) की गिरफ्तारी की खबरें सोशल मीडिया पर चलने लगी थी। हालांकि, इसके बाद खुद राकेश टिकैत और दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी को महज अफवाह बताया है। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर भी अपनी गिरफ्तारी की खबरों को भ्रामक बताया है। इसके अलावा उन्होंने न्यूज एजेंसी से बातचीत में भी कहा कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। वहीं, दिल्ली पुलिस की ओर से भी ट्वीट कर इसे फेक न्यूज बताया गया है। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की खबर झूठी है। पुलिस ने लिखा है कि उन्हें शक है ऐसी गलत खबरें सोशल मीडिया पर उड़ाकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है।

किसानों का बड़ा प्रदर्शन

आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने आज फिर बड़ा प्रदर्शन बुलाया है। इस दौरान देश के सभी राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल को किसान ज्ञापन सौंप रहे हैं। ज्ञापन सौंपकर किसान कह रहे हैं कि अगर कानून वापस नहीं लिए गए तो जो आंदोलन 7 महीनों से चल रहा है, वो अगले 7 साल तक भी चलता रहेगा।