सस्ती हुई शराब: ऊपर से मिल रहा बंपर डिस्काउंट, ठेकों पर लगी भीड़
सस्ती हुई शराब: दिल्ली में शराब व बियर की नई कीमतों के मद्देनज़र दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने हरी झंडी दिखाते हुए शराब की कीमतों को कम करने का आदेश पारित कर दिया है।
New Delhi: दिल्ली में शराब व बियर की कीमतों (Liquor and beer prices in Delhi) में भारी कमी देखने को मिल सकती है। नई कीमतों के मद्देनज़र दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने हरी झंडी दिखाते हुए शराब की कीमतों को कम करने का आदेश पारित कर दिया है। अब नई कम कीमतें प्रभावी रूप से लागू करने के लिए अंतिम तौर पर उपराज्यपाल (lieutenant governor) की मंज़ूरी शेष है। आदेश पर उपराज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही दिल्ली में शराब और बियर की कीमतों में भारी डिस्काउंट (Discount) देखने को मिल सकता है।
दिल्ली सरकार (Delhi Government) द्वारा शराब व बियर की कीमतों में एक बार फिर कमी करने की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत पुराने तौर पर एक बार फिर शराब बिक्रीकर्ता (liquor salesman) अपने मुताबिक डिस्काउंट दे सकेंगे। आपको बता दें कि बीते समय में दिल्ली के भीतर शराब की कीमतों में भारी डिस्काउंट लागू था लेकिन कोरोना काल (corona period) के दौरान शराब खरीद को लेकर कोविड नियमों (corona period) की अनदेखी के तहत आबकारी विभाग (Excise Department) ने डिस्काउंट खत्म करते हुए अधिकतम बिक्री मूल्य पर ही बेचने के आदेश दिए थे, जिसके बाद अप्रैल तक के लिए पुनः एक निहित सीमा तक डिस्काउंट लागू किया गया था।
शराब की होम डिलीवरी (home delivery of liquor)
शराब और बियर में भारी डिस्काउंट देने के साथ ही दिल्ली सरकार द्वारा अब शराब की होम डिलीवरी की योजना भी बनाई जा रही है, जिसके चलते शराब की दुकानों पर लगने वाली भीड़ और ट्रैफिक जाम से बचा जा सकेगा। लोगों को सीधे दुकान से उनके घरों तक शराब पहुंचाई जाएगी। हालांकि, अभी इस फैसले पर कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है लेकिन सूत्रों की मानें तो दिल्ली सरकार शराब की होम डिलीवरी करने के लिए किसी कंपनी विचार कर रही है।
एक पर एक फ्री
दिल्ली में शराब बिक्रीकर्ताओं ने पूर्व में लुभावनी स्कीम लागू कर रखी थी, जिसके तहत कई जगहों पर एक फिक्स मात्रा में शराब खरीदने पर उतनी मात्रा फ्री दी जाती थी लेकिन डिस्काउंट बन्द (discount off) करने के बाद यह स्कीम भी बंद हो गयी। हालांकि, अब दिल्ली सरकार के आदेश के बाद यह योजना दोबारा से लागू हो सकती है। इस योजना के पूर्ण लागू होने को लेकर अंतिम रूप से बस उपराज्यपाल की मंज़ूरी शेष है।